Corona virus ; पुरेशा मनुष्यबळाअभावी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान,एच1बी व्हिसा स्थगितीचा निर्णय

भारतातील आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसणार

ठळक मुद्देदरवर्षी भारतातून अडीच लाख लोक एच1बी व्हिसासाठी करतात अर्ज

प्रज्ञा केळकर-सिंग

पुणे : कोरोनाच्या अनपेक्षित संकटाने संपूर्ण जगाला वेठीस धरले आहे. या संकटातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर' काढत एच १बी या व्यावसायिक व्हिसासह तेथे काम करण्यासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे व्हिसा वर्षअखेरीपर्यंत स्थगित केले आहेत. अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलेल्या किंवा जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. मात्र, भारतातील आयटी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. कारण, तेथील औद्योगिक क्षेत्राला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार नाही.

       एच1बी सह अन्य नोकरीविषयक व्हिसा स्थगित केल्यास भारतातून अमेरिकेत कर्मचारी पाठवणे भारतीय कंपन्यांना अवघड होणार आहे.  यावर्षी ट्रम्प पुन्हा अध्यक्षपद मिळवू इच्छित असल्याने मतदार जपण्यासाठी त्यांनी परदेशी कर्मचार्‍यांना अमेरिकेत येण्यावर निर्बंध आणल्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. अनेक भारतीय व अमेरिकी कंपन्यांना नवीन आर्थिक वर्षांसाठी अमेरिकन शासनाने एच १बी व्हिसा दिले होते. त्यांना आता अमेरिकेच्या राजनैतिक दूतावासांकडून मंजुरी मिळण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरीपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. 

       'फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज' या संघटनेचे सचिव विनोद ए.जे. म्हणाले, 'कोरोना संकटाचा परिणाम सर्वच औद्योगिक क्षेत्रांवर झाला आहे. मात्र, आयटी कर्मचारी लॉकडाऊनच्या काळातही 'वर्क फ्रॉम होम' करत आहेत. त्यामुळे ही इंडस्ट्री अद्याप तग धरून आहे. मात्र, बेरोजगारीचे कारण पुढे करत ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला निर्णय आयटी क्षेत्रासाठी नुकसानदायक ठरणार आहे. स्थलांतरित कामगारांवर या काळात संकटाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. आम्ही सध्या अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांशी आम्ही संपर्क साधत आहोत. त्यानंतर संघटनेची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली जाईल.'

     दिलीप ओक अकॅडमीचे संचालक दिलीप ओक म्हणाले, 'भारतातील विद्यार्थी एफ1 व्हिसावर अमेरिकेत शिक्षणासाठी जातात. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार नाही. मात्र, आयटी कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यापर्यंत या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. आगामी निवडणूक जिंकण्यासाठी ट्रम्प यांनी लढवलेली ही शक्कल आहे. मात्र, भारताप्रमाणे अमेरिकेत हुकूमशाही नसल्यामुळे हा निर्णय कायद्यात रूपांतरीत होणार नाही. अमेरिकेचा हा निर्णय म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्याचा प्रकार आहे.'

-------

दर वर्षी भारतातून अडीच लाख लोक एच1बी व्हिसासाठी अर्ज करतात. 1 एप्रिलला लॉटरीद्वारे साधारणपणे ८५ हजार लोकांचा व्हिसा मंजूर केला जातो. त्यामध्ये आयटी कर्मचाऱ्यांची संख्या ३०-३५ हजार असते. त्यांना काऊन्सलेटला जाऊन स्टॅम्प मारून घेण्यासाठी आता डिसेंबरपर्यंत वाट पहावी लागेल. निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला असला तरी ते पुन्हा निवडून येतील की नाही याबद्दल शाश्वती नाही. 

- दिलीप ओक, संचालक, ओक अकॅडमी

 

-----

एच1बी व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण

अमेरिकेतील नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी या अभ्यासगटाने २०१९ मध्ये एच1बी व्हिसा नाकारण्यात आलेल्या प्रमाणाचा अभ्यास केला होता.  युएस सिटिझनशिप अॅंड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार अभ्यास करण्यात आला. २०१५ मध्ये एच1बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण ६ टक्के होते. २०१९ मध्ये २४ टक्क्यांवर पोचले होते. चार वर्षांत व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण चौपट झाले.