Corona Vaccination: लसीकरण धोरणात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये; केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र सादर

Corona Vaccination: यासंदर्भात एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्देलसीकरण धोरणात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करू नयेनिर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच धोरण

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस नवीन उच्चांक गाठत असून, कोरोनाच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढताना पाहायला मिळत आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे देशात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  कोरोनाच्या उद्रेकामुळे ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, कोरोना लस यांचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. देशातील बिकट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू असून, लसीकरण धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. (centre govt says to sc that no judicial interference needed in corona vaccination policy)

ऑक्सिजनची कमतरता, पुरवठा आणि व्यवस्थापन यांवरून सर्वोच्च न्यायालयासह देशभरातील उच्च न्यायालयांनी केंद्र सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण योग्य आहे. ते तज्ज्ञांनी विचार विनिमय करुन तयार केले आहे. त्यात दुरुस्तीसाठी फारसा वाव नाही. तरी केंद्राच्या लसीकरण धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यासंदर्भात एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 

ममता दीदींना पराभूत करणारे सुवेंदू अधिकारी आता विरोधी पक्षनेते; भाजपची मोठी भेट

निर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा 

कार्यकारी मंडळालाही काही अधिकार घटनेने दिले आहेत. त्यांच्या कामकाजावर आणि निर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. वेगवेगळ्या राज्य सरकारांच्या विनंतीनंतर १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आणि केंद्राने त्यानुसार लस उत्पादक कंपन्यांना राज्यांसाठी सवलतीचे दर आकारण्याची सूचना केली. देशातल्या सर्व राज्यासाठी ही लस एकाच किमतीत वितरीत करण्यात यावी, असेही निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे. 

“प्रवीण दरेकरांना महाराष्ट्र द्वेषाने पछाडलंय, भाजप नेत्यांकडूनच PM मोदींचा अपमान” 

तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच धोरण

सध्या देशातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी वय वर्षे १८ ते ४४ आणि वय वर्षे ४५ च्या पुढे असे दोन गट आहेत. हे दोन गट या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच निश्चित करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील जागतिक पातळीवरील संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार अनेक पातळ्यांवर लढत असताना न्यायव्यवस्थेने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे केंद्राने नमूद केले आहे. 

“मोदी सरकारने आपले काम योग्य पद्धतीने केले असते, तर ही वेळच आली नसती”

दरम्यान, न्या. डी. वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे केंद्राच्या लसीकरण धोरणाची सुनावणी सुरू असताना, वेगवेगळ्या घटकांना वेगवेगळ्या किमती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत होती आणि या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती.