गरिबांना जून नव्हे, सप्टेंबरपर्यंत मोफत धान्य मिळावे; सोनिया गांधींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 13, 2020 07:13 PM2020-04-13T19:13:27+5:302020-04-13T19:31:34+5:30
सोनिया गांधी म्हणाल्या, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एप्रिल ते जून या काळात प्रती व्यक्ती 5 किलो अतिरिक्त मोफत धान्य देण्याचा निर्णय प्रशंसनीय आहे. मात्र लॉकडाऊन आणि त्याचा होणारा परिणाम, या पार्श्वभूमीवर आपली सरकारला काही सल्ला देण्याची इच्छा आहे.
गरिबांना जून नव्हे, सप्टेंबरपर्यंत मोफत धान्य मिळावे; सोनिया गांधींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र
नवि दिल्ली : राष्ट्रीय अन्न-सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना सप्टेंबर 2020पर्यंत सरकारने मोफत धान्य पुरवठा करावा. एवढेच नाही, तर जे गरीब लोक अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येत नाहीत, अशांनाही सरकारने सप्टेंबरपर्यंत धान्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारकडे केली आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जून महिन्यापर्यंत मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली होती.
सोनिया गांधी म्हणाल्या, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एप्रिल ते जून या काळात प्रती व्यक्ती 5 किलो अतिरिक्त मोफत धान्य देण्याचा निर्णय प्रशंसनीय आहे. मात्र लॉकडाऊन आणि त्याचा होणारा परिणाम, या पार्श्वभूमीवर आपण सरकारला काही सुचवू इच्छितो.
गरिबांना सप्टेंबरपर्यंत मोफत धान्य द्यावे -
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या लाभधारकांना प्रती व्यक्ती 10 किलो धान्य देण्याचा कालावधी 3 महिन्यांनी वाढवावा आणि त्यांना सप्टेंबर पर्यंत धान्य पुरवठा करावा. लॉकडाऊनमुळे गरिबांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे सरकारने मनावर घेतलेच तर सरकार त्यांना मोफत धान्य देऊ शकते. एवढेच नाही, तर ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही, त्यांनीही धान्य द्यावे. कारण असे अनेक लोक आहेत, की जे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात येत नाहीत आणि त्यांना दोनवेळच्या भोजनाची चिंता आहे, असेही सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे.
Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi suggesting measures to ensure food security for people affected by the lockdown & impact of COVID-19. pic.twitter.com/euYtgQ9cwE
— Congress (@INCIndia) April 13, 2020
कोरोना व्हायरसचा उल्लेख करताना सोनिया म्हणाल्या, कोरोनामुळे अनेकांपुढे दोन वेळच्या जेवनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच 2011नंतर सातत्याने लोक संख्या वाढली आहे. मात्र असे असतानाही, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत राज्यांचा कोटा वाढविण्यात आलेला नाही.
