सरन्यायाधीशही ‘आरटीआय’च्या कक्षेत

भारताच्या सरन्यायाधीशांचे पद माहिती अधिकार कायद्यातील (आरटीआय) ‘सार्वजनिक प्राधिकारी’ या संज्ञेच्या व्याख्येत बसते.

नवी दिल्ली : भारताच्या सरन्यायाधीशांचे पद माहिती अधिकार कायद्यातील (आरटीआय) ‘सार्वजनिक प्राधिकारी’ या संज्ञेच्या व्याख्येत बसते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही नागरिकांना माहिती देण्यास बांधील आहे, असा निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पारदर्शी कारभाराचे महत्त्व अधोरेखित केले.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चेच अपील फेटाळून हा निकाल दिला. सरन्यायाधीशांचे पदही ‘आरटीआय’च्या कक्षेत येते, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिला होता. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने अपील केले होते. ४ एप्रिल रोजी राखून ठेवलेला या अपिलावरील निकाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एन.व्ही. रमणा, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्या घटनापीठाने जाहीर केला. निकालपत्रातील काही अंश वाचून दाखविताना ‘न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व उत्तरदायित्व’ या परस्परावलंबी गोष्टी असल्याचा निष्कर्ष नमूद केला गेला.
>का उद्भवले प्रकरण?
सुभाषचंद्र अगरवाल यांनी सुमारे १३ वर्षांपूर्वी केलेल्या ‘आरटीआय’ अर्जातून या प्रकरणातील वादमुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या न्या. एच.एल. दत्तू, न्या. ए.के. गांगुली व न्या. आर.एम. लोढा यांच्या नेमणुका अन्य काही न्यायाधीशांची सेवाज्येष्ठता डावलून व पंतप्रधान कार्यालयाने त्यासंदर्भात घेतलेले आक्षेप फेटाळून केल्या गेल्या होत्या.
अगरवाल यांनी ‘आरटीआय’ अन्वये अर्ज करून या नेमणुकांसंबंधी कॉलेजियममध्ये झालेल्या निर्णयप्रक्रियेची माहिती मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने ती देण्यास नकार दिला. त्याविरुद्ध दाद मागितली असता केंद्रीय माहिती आयोगाने ती माहिती देण्याचा आदेश दिला गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने त्याविरुद्ध केलेले अपील दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर हे अपील केले गेले होते.