एकदम मस्त, टीव्ही पाहणे होणार स्वस्त; 200 वाहिन्यांसाठी मोजावी लागणार केवळ 'इतकी' रक्कम

१ मार्चपासून अंमलबजावणी होणार

मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक आयोगाने (ट्राय) जारी केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार १३० रुपयांत २०० वाहिन्या पाहता येतील तर सर्व नि:शुल्क वाहिन्यांसाठी एनसीएफ (कमाल नेटवर्क कॅपॅसिटी फी) १६० रुपये इतकी ठरविली आहे. यामुळे सध्याच्या तुलनेत टीव्ही पाहणे अधिक स्वस्त होईल, असा दावा ट्रायने केला आहे. १ मार्चपासून या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

ट्रायने मार्च २०१७ मध्ये जारी केलेली नियमावली २९ डिसेंबर २०१८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात आली होती. याबाबत ग्राहकांकडून शुल्कासंदर्भात तक्रारी आल्यानंतर ट्रायने १६ ऑगस्टला कन्सल्टेशन पेपर जाहीर केला होता. त्यामध्ये आलेल्या तक्रारी, सूचनांचा अभ्यास करून ट्रायने नवीन नियमावली जारी केली.

नवीन नियमावलीनुसार, वाहिन्यांच्या समूहामध्ये समाविष्ट असलेल्या सशुल्क वाहिनीच्या किमतीच्या दीड पटीपेक्षा जास्त एकूण समूहाची किंमत असू नये, समूहात समाविष्ट सशुल्क वाहिन्यांच्या सरासरी किमतीच्या तिप्पट किंमत एकूण समूहाची असू नये. ब्रॉडकास्टर्सद्वारे ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या समूह वाहिन्यांच्या पर्यायांमध्ये ज्या सशुल्क वाहिन्यांची किंमत १२ रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे त्याच वाहिन्यांचा समावेश करता येईल. नेटवर्क कॅपॅसिटी शुल्क म्हणून पहिल्या २०० वाहिन्यांसाठी १३० रुपये व २०० पेक्षा जास्त वाहिन्यांसाठी कमाल १६० रुपये शुल्क आकारावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या बंधनकारक वाहिन्यांचा समावेश या एनसीएफच्या वाहिन्यांच्या यादीत करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुसºया टीव्हीसाठी ४०% शुल्क
एकाच घरात एकापेक्षा अधिक टीव्ही असल्यास प्रत्येक टीव्हीसाठी आतापर्यंत १३० रुपये एनसीएफ शुल्क आकारले जात होते. याऐवजी आता दुसºया टीव्हीसाठी व त्यापुढील टीव्हीसाठी एनसीएफच्या कमाल ४० टक्के शुल्क आकारले जावे, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती ट्रायचे अरविंद कुमार यांनी दिली. ब्रॉडकास्टर्सनी नवीन दरपत्रक व समूह वाहिन्यांची माहिती १५ जानेवारीपर्यंत संकेतस्थळावर प्रकाशित करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

खातेवाटपापूर्वीच राज्यमंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश!
दर्यापूर (अमरावती) : महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. मात्र, खातेवाटप झालेले नाही. असे असताना राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कामात हयगय केल्याचा ठपका ठेवत स्थानिक पुरवठा विभागातील दोन अधिकाºयांच्या निलंबनाचे आदेश दिल्याने कर्मचाºयांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

फडणवीस सरकारमधील भाजप मंत्र्यांकडे असणाºया अधिकाºयांना घेऊ नका
मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांकडे असणारे अधिकारी, खाजगी सचिव, ओएसडी यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी आपआपल्या आस्थापनेवर घेऊ नये, अशा सूचना दिल्याचे समजते. भाजप सत्तेवर असताना त्यांनीही असाच निर्णय घेतला होता.