300 काेटी लाच प्रकरणी केंद्र सरकारची अडचण, करणार का चाैकशी? राम माधव आणि सत्यपाल मलिक यांच्यात वाद

bribery case : मलिक यांनी दाेन वर्षांनी हे प्रकरण उकरून का काढले, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात झाल्यानंतर मलिक यांची २०१९ मध्ये गाेव्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली हाेती. 

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते राम माधव आणि मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आल्याने केंद्र सरकारची गाेची झाली आहे. मलिक यांना राम माधव आणि मुंबईतील एका कंपनीच्या सूचनेनुसार ३०० काेटी रुपयांची लाच देऊ केल्याचा आराेप हाेत आहे. मात्र,  या प्रकरणाच्या चाैकशीचे आदेश कसे द्यावे, अशा कात्रीत सरकार अडकले आहे.
संबंधित प्रकरण हे दाेन वर्षे जुने आहे. मलिक हे जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल हाेते. त्यावेळी त्यांना दाेन कंत्राट मंजूर करण्यासाठी ३०० काेटींची लाच देऊ केल्याचा उल्लेख त्यांनी राजस्थानातील एका कार्यक्रमात नुकताच केला हाेता. ऑफर देण्यामागे राज्य सरकारच्या दाेन सचिवांनी राम माधव आणि एका उद्याेगपतीचे नाव घेतले हाेते. या प्रकरणाची चाैकशी करण्याची मागणी राम माधव यांनी केली
आहे. 
मलिक यांनी दाेन वर्षांनी हे प्रकरण उकरून का काढले, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात झाल्यानंतर मलिक यांची २०१९ मध्ये गाेव्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली हाेती. 
मात्र, लगेचच त्यांना मेघालय येथे पाठविण्यात आले. राम माधव हे त्यावेळी भाजपचे सरचिटणीस आणि जम्मू आणि काश्मीरचे प्रभारी हाेते. त्यांनाही ईशान्येकडे पाठविण्यात आले. 
मात्र, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा यांच्यासाेबत त्यांचा वाद झाला. त्यामुळे माधव यांची पुन्हा आरएसएसमध्ये रवानगी झाली. तेथे त्यांना अद्याप काेणतीही जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. या प्रकरणामुळे आरएसएसमध्येही माधव यांचे वजन कमी झाल्याचे बाेलले जात आहे. 

प्रकरण आताच का?
मलिक यांनी दाेन वर्षांनी हे प्रकरण उकरून का काढले, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. सत्यपाल मलिक यांची २०१९ मध्ये गाेव्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली हाेती. 

केंद्रापुढे पेच
-    केंद्र सरकारची मात्र या वादामुळे गाेची झाली आहे. मलिक यांनी चाैकशीची मागणी केलेली नाही. मात्र, राम माधव यांनी चाैकशीची मागणी केली आहे. 
-    पंतप्रधान नरेंद्र माेदींचा उल्लेख करून संबंधित कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णयावर ठाम राहावे, असे मलिक यांना सांगितले हाेते. त्यानुसार मलिक यांनी कारवाई केली हाेती.
-    आता चाैकशी कशी करावी, असा प्रश्न केंद्र सरकारला पडला आहे.