केंद्राने १२०० कोटींचा निधी राज्याला द्यावा; मुख्यमंत्र्यांची अमित शाहंकडे मागणी

नक्षलग्रस्त भागाचा निर्धार.

ठळक मुद्देनक्षलग्रस्त भागाचा निर्धार.

विकास झाडे

नवी दिल्ली : नक्षलग्रस्त भागात विकासाला गती मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने या परिसरात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १२०० कोटींच्या निधीची मदत करावी, वडसा देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्ग निर्मितीसाठीचा ५० टक्के निधी केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा, नक्षल प्रभावित भागांतील रस्ते व पूल बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी. या भागातील लोकोपयोगी कामांसाठी वन अधिनियमांतर्गत पुढचे तीन वर्षांसाठी मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत केली.

नक्षलवादाच्या समस्येला तोंड देणाऱ्या देशातील १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी विज्ञान भवनात आढावा बैठक घेतली. नक्षलग्रस्त भागात रस्ते, पूल, शाळा आणि आरोग्य केंद्रे बांधणे यासारख्या विकास कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. देशात माओवाद्यांचा हिंसाचार कमी झाला असला तरी अद्यापही ४५ जिल्ह्यांमध्ये प्रभाव आहे. देशात एकूण ९० जिल्हे आहेत जे नक्षलवादाने प्रभावित मानले जातात. हे जिल्हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सुरक्षा संबंधित खर्च योजनेंतर्गत येतात. २०१९ मध्ये ६१ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी हिंसा नोंदवण्यात आली होती, त्यानंतर २०२० मध्ये ही संख्या कमी होऊन ४५ झाली आहे. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, वर्ष २०१५ ते वर्ष २०२० पर्यंत नक्षलग्रस्त भागात हिंसाचाराच्या विविध घटनांमध्ये सुमारे ३८० सुरक्षा कर्मचारी, एक हजार नागरिक आणि ९०० नक्षलवादी ठार झाले. यासह, याच कालावधीत एकूण ४२०० नक्षलवादीदेखील शरण आले.

सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष वेधले. नक्षलग्रस्त भागात पर्यटन क्षेत्राचा विकास करून नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, या भागात विमान सेवा सुरू करणे. लोकांच्या मनातली भीती दूर करणे, प्रशासन लोकाभिमुख करणे आणि भ्रष्टाचार थांबविणे. महाराष्ट्र पोलीस नक्षलवादी चळवळ हाताळण्यात यशस्वी झाले आहेत. परिणामी, राज्यात नक्षलवाद्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली असून फक्त १३९ नक्षलवादी सक्रिय आहेत. राज्यातील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक नक्षलवादी हे शेजारील छत्तीसगढ राज्यातून येतात. नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी सुरक्षेबरोबरच विकास कामे, शिक्षण, दळणवळणाला भर दिल्याशिवाय तेथील स्थानिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे शक्य होणार नाही.

नक्षलग्रस्त भागात रस्ते बांधकामाचे १९ प्रकल्प हे वन संवर्धन अधिनियम १९८० प्रमाणे प्रलंबित आहेत. यातील १० प्रस्ताव वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले आहेत. बाकी ९ प्रस्ताव पुढील पंधरा दिवसांत केंद्राला पाठविले जाईल. नक्षलग्रस्त भागात ५१२ कि.मी. लांबीचे आणखी ३७ रस्ते आणि ५९ पुलांचा समावेश असलेला अंदाजित खर्च रु. ९८० कोटींचा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील लोकोपयोगी कामांना ४० हे. क्षेत्राच्या मर्यादेत वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० मध्ये मंजूरी देण्याचे अधिकार डिसेंबर २०२० पर्यंत राज्य शासनास देण्यात आले होते. या अधिकारांना केंद्र शासनाने पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.

५० एकलव्य निवासी शाळांची मागणी

• राज्यात ५० एकलव्य निवासी शाळा मंजूर करण्याचे विनंती पत्र मागील वर्षी केंद्रीय जनजाती मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले असून यास मंजुरी देण्यात यावी. 
• सदर ५० शाळांमध्ये एकूण २१ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील. तसेच, या शाळांसाठी असलेली मंजुरीची अट सुधारित करण्याची मागणीही ठाकरे यांनी केली असल्याचे कळते.
   

वडसा देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वेसाठी सहकार्य करा

• वडसा देसाईगंज- गडचिरोली रेल्वे लाइनसाठी एकूण ५२.३६ कि.मी.चा प्रस्ताव मंजूर असून सदर सुधारित अंदाजपत्रक १०९६ कोटी रुपये इतके मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाने प्रत्येकी ५० टक्के भार उचलावयाचा आहे. 
• केंद्राने सहकार्य केल्यास हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील दळणवळण तसेच विकासकामांना चालना मिळेल याकडेही उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.