सीएए रद्द करा; केरळच्या विधानसभेत ठराव मंजूर

ठराव केलेले देशातील पहिले राज्य; माकपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी आणि काँग्रेस केंद्र सरकारविरुद्ध एकत्र

थिरुवनंतपुरम : वादग्रस्त नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा (सीएए) रद्द करा, अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने मंगळवारी संमत केला. असा ठराव केलेले केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आम्ही सीएएची अंमलबजावणी करणार नसल्याची घोषणा केली आहे, तर माकपची सत्ता असलेल्या केरळने सीएएला थेट कायद्याच्या माध्यमातून विरोध केला आहे.

माकपच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि विरोधी काँग्रेस पक्ष आपापसातील राजकीय मतभेद दूर सारून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारविरोधात सीएएच्या मुद्यावर एकत्र आले आहेत. केरळ विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात दोन आघाड्यांच्या सदस्यांनी एकमुखाने प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

१४० सदस्यांच्या सभागृहात भाजपचा एकमेव सदस्य असून, त्याने प्रस्तावाला विरोध केला. हा ठराव बेकायदा आणि घटनाविरोधी असल्याचे भाजप सदस्य म्हणाला. सीएए म्हणजे भारताला धार्मिक राष्ट्र बनविण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका ठरावात करण्यात आली होती.

सीएएविरोधात भारतीयांचे निवेदन
दुबई : वादग्रस्त दुरुस्तीमुळे नागरिकत्व कायद्याबद्दल (सीएए) चिंता व्यक्त करून संयुक्त अरब अमिरातीतील भारतीय नागरिकांच्या एका गटाने अबुधाबीतील भारतीय दूतावासाला निवेदन देऊन या कायद्यामुळे धार्मिक भेदभाव केला जाईल, असा दावा केला.
सुमारे ३० भारतीयांनी दूतावासातील अधिकाऱ्यांची रविवारी भेट घेऊन सीएएला विरोध केला, असे गल्फ न्यूजने वृत्त दिले.
दुरुस्त झालेल्या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील मुस्लिम वगळता इतर धर्मीयांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, असे आश्वासन दिले गेल्यामुळे समाजात फूट निर्माण होते, असे या लोकांचे म्हणणे होते.