पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

हे विधेयक संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनातच मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

- संतोष ठाकूर

नवी दिल्ली : प्रस्तावित वैयक्तिक आधारभूत माहिती संरक्षण विधेयकात (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल) नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना १५ कोटी रुपये किंवा जागतिक व्यापाराच्या चार टक्क्यांपर्यंत दंडासोबत शिक्षेचीही तरतूद आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी दिली. हे विधेयक संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनातच मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनुसार प्रस्तावित वैयक्तिक आधारभूत संरक्षण विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना १५ कोटी रुपयांचा किंवा, जागतिक व्यापाराच्या चार टक्के (यापैकी अधिक असेल तो) दंड करण्याचे प्रस्तावित आहे. उल्लंघनाच्या छोट्या प्रकरणात पाच कोटी रुपये दंड करण्याची तरतूद आहे. सर्व इंटरनेट कंपन्यांना महत्त्वपूर्ण डेटा किंवा संकलित आधारभूत माहिती-आकडेवारी भारतातच ठेवणे अनिवार्य असेल.
तथापि, संवेदनशील आधारभूत माहिती प्रक्रिया संबंधित व्यक्ती वा यूजर्सच्या सहमतीने देशाबाहेर केली जाऊ शकते. महत्त्वपूर्ण डेटाची सरकार वेळोवेळी व्याख्या करीत असते. तसेच आरोग्य, धर्म, राजकारण, बायोमेट्रिक, जेनेटिक डेटा संवेदनशील मानला जातो.
तथापि, स्वायत्तता, राष्टÑीय सुरक्षा, राष्टÑीय ऐक्य किंवा न्यायालयीन आदेशाशी संबंधित प्रकरणात सरकारकडून विना सहमती डेटाची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.