केजरीवालांच्या सत्तेला मोदींचा धक्का? नव्या 'अस्त्रा'वरून भाजप-आपमध्ये जुंपली

bjp brings new resolution regarding delhi and lg: भाजपनं लोकसभेत आणलं नवं विधेयक; आप-भाजप आमनेसामने

नवी दिल्ली: दिल्लीत नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याशी संबंधित विधेयकावरून आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष आमनेसामने आला आहे. लोकसभेत एक नवं विधेयक आणून लोकनियुक्त सरकाराचे अधिकार कमी करण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरू असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीदेखील केंद्रावर निशाणा साधला आहे.

After being rejected by ppl of Del (8 seats in Assembly, 0 in MCD bypolls), BJP seeks to drastically curtail powers of elected govt thro a Bill in LS today. Bill is contrary to Constitution Bench judgement. We strongly condemn BJP’s unconstitutional n anti-democracy move

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 15, 2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२१ सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलं. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांत वाढ करण्याची तरतूद यात आहे. यावरून मुख्यमंत्री केजरीवालांनी भाजपला लक्ष्य केलं आहे. 'दिल्लीतल्या जनतेनं नाकारल्यानंतर (विधानसभेत आठ जागा आणि नुकत्याच झालेल्या एमसीडी पोटनिवडणुकीत एकही जागा न मिळाल्यानं) आता लोकसभेत भाजपनं एक विधेयक आणलं आहे. भाजप लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करू पाहतंय. हे विधेयक घटनापीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. भाजपच्या घटनाविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी पावलाचा आम्ही निषेध करतो', अशा शब्दांत केजरीवालांनी भाजपवर शरसंधान साधलं.

बीजेपी आज संसद में नया क़ानून लेकर आई है - 1. दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे
2. मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फ़ाईल LG के पास भेजनी होगी

चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएँगे. चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे.

— Manish Sisodia (@msisodia) March 15, 2021

केजरीवालांनी आणखी एका ट्विटमधून भाजपवर निशाणा साधला आहे. 'विधेयकानुसार- १. दिल्लीसाठी सरकारचा अर्थ नायब राज्यपाल असेल. मग लोकनियुक्त सरकार काय करणार? २. सगळ्या फाईल नायब राज्यपालांकडे जातील. ही बाब घटनापीठाच्या ४.७.१८ च्या निर्णयाविरोधात आहे. फाईल नायब राज्यपालांकडे निर्णयांसाठी पाठवल्या जाऊ नयेत. सरकारनं निर्णय घ्यावेत आणि निर्णयांच्या प्रति नायब राज्यपालांकडे पाठवाव्यात,' असं केजरीवाल यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.