पंतप्रधान किसान योजनेत अब्जावधींचा घोटाळा, ८० कर्मचारी बडतर्फ, ३४ निलंबित

हा सर्व घोटाळा सरकारी अधिकारी आणि काही स्थानिक राजकारण्यांच्या मतीने करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देतामिळनाडू सरकारने याबाबत कारवाई करत ११० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणलाअफरातफर करून ११० कोटी रुपयांच्या रकमेचे ऑनलाइन वाटप करून हडपण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न या प्रकरणी ८० कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बरखास्त करण्यात आले असून, ३४ जणांना निलंबित

चेन्नई - अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवणाऱ्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये मोठा उघडकीस आला आहे. तामिळनाडू सरकारने याबाबत कारवाई करत ११० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. अफरातफर करून ११० कोटी रुपयांच्या रकमेचे ऑनलाइन वाटप करून हडपण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. तसेच हा सर्व घोटाळा सरकारी अधिकारी आणि काही स्थानिक राजकारण्यांच्या मतीने करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी ८० कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले असून, ३४ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.

तामिळनाडूतील मुख्य सचिव गगनदीप सिंह बेदी यांनी सांगितले की, ऑगस्ट महिन्यामध्ये अनेक जणांना या योजनेशी जोडण्यात आले होते. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यासाठी ऑनलाइन अर्ज आणि अनुमोदन प्रणालीचा वापर केला होता. तसेच अनेक लाभार्थ्यांना अवैधरीत्या जोडण्यात आले होते. यामध्ये अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. ते नव्या लाभार्थ्यांमध्ये जोडल्या जाणाऱ्या दलालांना लॉगइन आणि पासवर्ड पुरवत होते, असे तपासात उघड झाले आहे.

मुख्य सचिव गगनदीप सिंह यांनी सांगितले की, या प्रकरणी कृषी योजनेशी संबंधित ८० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तसेच ३४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याबरोबरच दलाल म्हणून ओळख पटवण्यात आलेल्या १८ जणांना अटक केली आहे. तसेच सरकारने अफरातफर झालेल्या ११० कोटी रुपयांपैकी ३२ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. उर्वरित पैसेसुद्धा ४० दिवसांत वसूल केले जातील असे सरकारने सांगितले.

तामिळनाडूमधील कल्लाकुरिची, विल्लूपुरम, कुड्डलोर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, रानीपेट, सलेम, धर्मपूरी, कृष्णगिरी आणि चेंगलपेट जिल्हे असे होते जिथे घोटाळा झाला आहे. यापैकी अनेक लाभार्थी हे या योजनेपासून अनभिज्ञ होते. योजनेमधून बिगरशेतकऱ्यांना रक्कम दिल्ली गेल्याची तक्रार झाल्यानंतर या घोटाळ्याचा खुलासा झाला होता.