खासदारांच्या पगारात होणार 30 टक्के कपात, लोकसभेत विधेयक मंजूर

संसद सदस्य वेतन, भत्ता आणि पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. सभागृहातील अधिकांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली.

ठळक मुद्दे संसद सदस्य वेतन, भत्ता आणि पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभेत मंजूर झाले आहे.सभागृहातील अधिकांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली.सहमती दर्शवणाऱ्या काही खासदारांनी, सरकारने खासदार निधीत कपात करू नये, अशी मागणीही केली आहे.

नवी दिल्ली - संसद सदस्य वेतन, भत्ता आणि पेन्शन (संशोधन) विधेयक-2020 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. याअंतर्गत खासदारांच्या पगारात आता एक वर्षासाठी 30 टक्के कपात होणार आहे. सभागृहातील अधिकांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली. मात्र, सहमती दर्शवणाऱ्या काही खासदारांनी, सरकारने खासदार निधीत कपात करू नये, अशी मागणीही केली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. 

सरकारने आमचा पूर्ण पगार घ्यावा, पण खासदारनिधी पूर्णच द्यावा -
हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी आल्यानंतर, काही खासदारांनी, सरकारने आमचा पूर्ण पगार घ्यावा, मात्र खासदार निधी पूर्ण द्यावा, अशी मागणीही केली. तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)चे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले, सरकारने आमचा पूर्ण पगार घ्यावा, याला कुणीही खासदार विरोध करणार नाही. मात्र, खासदार निधी पूर्ण मिळायला हवा. कारण यातूनच आम्हाला जनतेच्या हिताची कामे करता येतील. 

तृणमूल काँग्रेसचे आणखी एक खासदार सौगत रॉय म्हणाले, जेवढे पैसे असतील तेवढे आपण खासदारांकडून घेऊ शकता. आपण आमचा पूर्ण पगारही घेऊ शकता. मात्र, आम्हाला खासदारनिधी देऊन टाका. आपण यात कपात करू शकत नाही. आम्ही या निधीच्या माध्यमातूनच आमच्या मतदारसंघात कामे करतो. पंतप्रधान मोदींकडे 303 खासदार आहेत. याचा अर्थ इतर खासदारांचे काहीच महत्व नाही, असा होतो का? असा प्रश्नही रॉय यांनी यावेळी विचारला.

चीनचा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न -
दोन्ही देशांनी जैसे थे स्थिती कायम ठेवली पाहिजे आणि शांतता व सौहार्द सुनिश्चित केला पाहिजे. चीनसुद्धा हे म्हणतोय. पण तरीही २९-३० ऑगस्टच्या रात्री चीनने पुन्हा पेंगॉंगमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला पण आपल्या सैनिकांमुळे त्यांचा डाव फसला. सीमा सुरक्षित आहे आणि आपले सैनिक मातृभूमीच्या रक्षणासाठी तैनात आहेत असा विश्वास सभागृहाला देतो. सशस्त्र सेना आणि आयटीबीपी वेगाने तैनात करण्यात आले आहेत. गेल्या अनेक दशकांत चीनने पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आहेत. त्याला उत्तर म्हणून सरकारने सीमा क्षेत्रातील विकासासाठी अर्थसंकल्पातही वाढ केली आहे असं राजनाथ सिंह म्हणाले.

भारताच्या अखंडतेसाठी कटिबद्ध -
आता सीमाभागातील सैनिक अधिक सतर्क राहू शकतात आणि गरज पडल्यास कारवाई करू शकतात. आपल्या सीमाभागातील वाद शांततेने सोडविण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. मी ही परिस्थिती चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांसमोर ४ तारखेला ठेवली. आम्हाला हा प्रश्न शांततेने सोडवायचा आहे. भारताची अखंडता आणि सार्वभौमत्व जपण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत असं स्पष्ट शब्दात त्यांना सांगितलं अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी सभागृहाला दिली.

संपूर्ण देश सैनिकांच्या पाठिशी उभा आहे असा ठराव करुया -
परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी चिनी परराष्ट्र मंत्र्यांना असेही सांगितले की जर करारांवर सहमती झाली तर शांतता पूर्ववत होऊ शकते. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यास तयार आहोत हेही सभागृहात स्पष्ट करुन सांगायचे आहे. देशाच्या सैनिकांचा उत्साह आणि धैर्य मजबूत आहे. पंतप्रधानांनी सैनिकांची भेट घेतल्यानंतर हा संदेश गेला आहे की सर्व लोक त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. लडाखमध्ये आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात आहोत. संपूर्ण देश सैनिकांच्या पाठीशी उभा आहे असा ठराव आपण पारित केला पाहिजे असंही राजनाथ सिंह म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या -

PAK-चीनच्या संपत्तीतून 1 लाख कोटी कमावण्याच्या तयारीत मोदी सरकार, लवकरच आणणार कायदा!

भाजपा खासदाराची माजी सैनिकाला मारहाण; ठाकरे सरकारनं दिले चौकशीचे आदेश

मास्क ते चप्पल सर्वच मॅचिंग, बिहार निवडणुकीत सुरू आहे 'या' मुलीची चर्चा; ...आता व्हायचंय मुख्यमंत्री 

योगी आदित्यनाथांनी आग्र्याच्या मुघल म्यूझियमचं नाव बदललं, आता छत्रपती शिवरायांच्या नावानं ओळखलं जाणार

"जोवर श्रीमंत मराठ्यांच्या हाती 'सत्ता', तोवर गरीब मराठ्यांना ना 'सत्ता' ना 'आरक्षण'"