बिहारमध्ये एनआरसीची गरज नाही; विधानसभेत ठराव

एनपीआर २०१० नुसार करणार

पाटणा : बिहारमध्येएनआरसीची गरज नाही आणि २०१० च्या प्रारूपानुसार राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत केली जाईल, असा ठराव बिहार विधानसभेत मंगळवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला. एनआरसीविरोधी ठराव मंजूर करणारे बिहार हे पहिले भाजपप्रणीत एनडीएशासित राज्य आहे.

विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव आणि इतरांच्या स्थगन प्रस्तावरील चर्चेनंतर विधानसभेत यासंदर्भात सर्वपक्षीय ठराव मांडणयात आला. भोजनाच्या सुटीनंतर विधानसभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी एनपीआरमध्ये अतिरिक्त रकान्यांचा समावेश करण्यास विरोध असल्याचा पुनरुच्चार केला. केंद्र सरकारने एनपीआरमध्ये अतिरिक्त रकान्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारला लिहिलेले पत्र वाचून दाखविताना ते म्हणाले की, एनपीआरच्या रकान्यात लिंगपरिवर्तितांचा समावेश करण्यात यावा, असा बिहार सरकारने प्रस्ताव दिला आहे. २०१० च्या प्रारूपानुसारच एनपीआरसाठी माहिती घेण्यात यावी, अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली आहे. जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेला कोणत्याही प्रकारची समस्या येऊ नये. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संसदेने मंजूर केलेला असून सध्या या कायद्याशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा कायदा वैध आहे की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालय निश्चित करील.

तत्पूर्वी, सभागृहात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून (सीएए) सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी प्रसाद यादव यांनी हा काळा कायदा असल्याचे म्हटले होते. त्यावरून गोंधळ झाला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.

काय म्हणाले, मुख्यमंत्री नितीशकुमार?
बिहारमध्ये एनपीआर कशी करणार, याबाबत संभ्रम नसावा. कोणालाही आई-वडिलांची जन्मतारीख किंवा त्यांच्या जन्माचे ठिकाण याबाबत माहिती देण्यास सांगितले जाणार नाही. २०२० च्या प्रारूपानुसार एनपीआर केल्यास काही घटकांसाठी धोकादायक आहे. काही विशेष माहिती घेतल्यास आणि भविष्यात एनआरसी झाल्यास ते अडचणीत येतील, असे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी स्पष्ट केले.