मोठी बातमी : केंद्र सरकार फौजदारी कायद्यात बदल करण्याची शक्यता; हालचाली सुरू

केंद्र शासनाने भारतीय फौजदारी कायद्यात परिवर्तन करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या

ठळक मुद्देफौजदारी कायद्यांचा आढावा : पुण्यातील सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालयाकडून प्रक्रियेत सहभाग 

पुणे : केंद्र शासनाने भारतीय फौजदारी कायद्यात परिवर्तन करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायद्यात सामान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालयाकडून फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात महाविद्यालयाला यासंदर्भात पत्र पाठविले होते. त्यानंतर, पुन्हा जून महिन्यात गृह मंत्रालयाने महाविद्यालयासोबत पत्रव्यवहार करीत याविषयावर आवश्यक 'डाटा' गोळा करणे आणि कायद्यांचा आढावा घेणे तसेच शिफारशी देण्याबाबत कळविले होते. 

कायदेविषयक तरतुदी, कलमे आदी साहित्याचा आढावा महाविद्यालयाकडून घेतला जात आहे. फौजदारी कायद्यातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलीस, निम सरकारी संस्था, प्रसारमाध्यमे, तृतीय पंथी, मानसशास्त्रज्ञ, संशोधक, तज्ञ, न्यायवैद्यक अधिकारी, पॅरालीगल स्वयंसेवक, कारागृह अधिकारी यांच्यासह १२० हून अधिक घटकांकडून माहिती गोळा करण्यात आली आहे.  

कायदेशीर न्याय प्रणालीतील अंतर समजून घेण्यासाठी महाविद्यालयाने नुकतेच ‘भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन’ या विषयावर ऑनलाईन चर्चासत्र घेण्यात आले. या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांच्या शिफारशी आणि मुद्द्यांचा एकत्रित अहवाल गृह मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. ठराविक विषयानुसार  सिम्बायोसिसच्या टीमने सुचवलेल्या शिफारशींचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विषयानंतर ऑनलाईन  प्रश्नावली पाठवून त्यावरती ऑनलाईन पद्धतीनेच  मते घेण्यात आली.
---------
चर्चासत्रातील महत्वपूर्ण विषय 
१. पोलीस अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यात समन्वय ठेवून शिक्षेमधील अपेक्षित वाढ
२. ‘साक्षीदारांचे  संरक्षण ’ 
३. फौजदारी खटल्यातील बळींचे संरक्षण आणि  अद्यावत पुनर्वसन
४. खटले काढून टाकणेच्या तरतुदींचा गैरवापर
५. कैद्यांना तुरूंगातून सोडण्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न
६. सायबर अँड फॉरेन्सिक 

------
या चर्चा सत्रात विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम, अ‍ॅड. एस. के. जैन, अ‍ॅड. हितेश जैन, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती  डॉ. शालिनी फणसाळकर- जोशी, आलोक अग्रवाल (संशोधन व धोरण सल्लागार, एन.ए.एल.एस.ए), अ‍ॅड. लतीका साळगावकर,  डॉ. हरीश शेट्टी, (मानसोपचारतज्ज्ञ), डॉ. एस. सी. रैना, (संचालक , केआयआयटी भुवनेश्वर), सुनील चौहान, (संचालक, एन.ए.एल.एस.ए), डॉ. हॅरोल्ड डीकोस्टा ( सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञ), भानुप्रताप बर्गे, (निवृत्त, सहायक पोलीस आयुक्त) आदी तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. 
--------
प्राध्यापक लास्या व्याकरणम यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. डॉ. शशिकला गुरपूर,  डॉ. बिंदू रोनाल्ड, चैत्राली देशमुख, डॉ. आत्माराम शेळके, शिरीष कुलकर्णी, डॉ. आशिष देशपांडे, ऍड. संग्रामजीत चव्हाण यांनी महाविद्यालयाकडून सहभाग नोंदविला.