एका व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरविणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी

अमित शहा : दहशतवाद सहन करणार नाही

नवी दिल्ली : बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक दुरुस्ती (यूएपीए) विधेयक शुक्रवारी राज्यसभेत संमत झाले असून, त्यामुळे केवळ संघटना नव्हेच, तर एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) मिळाले आहेत. लोकसभेत हे विधेयक आधीच मंजूर झाले असून, राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा अस्तित्वात येईल.

कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे संबंधित व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यामुळे तिची संपत्ती जप्त करणे, त्या व्यक्तीच्या देश-विदेशांतील प्रवासावर निर्बंध आणणे शक्य होणार आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, एखाद्या संघटनेवर बंदी घातल्यास तीच व्यक्ती दुसरी संघटना सुरू करते. असा प्रकार सतत होत राहतो; पण आता संबंधित व्यक्तीलाच दहशतवादी म्हणून घोषित केल्याने तिच्यावर प्रतिबंध वा बंधने आणणे शक्य होईल.

या दुरुस्तीचा दुरुपयोग केला जाईल आणि विरोधातील व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित केले जाईल, अशी भीती काही विरोधी सदस्यांनी चर्चेत भाग घेताना व्यक्त केली. मात्र, दहशतवादाच्या विरोधात आपण सारेच आहोत आणि अशा कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याची आपण खात्री देतो, असे सांगून दहशतवाद कधीही सहन केला जाणार नाही, असे अमित शहा म्हणाले. काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी दहशतवादाला धर्माशी जोडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोपही शहा यांनी केला.
दहशतवादाशी तडजोड भाजपने सत्तेत असताना वा सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा देताना केली होती, असे दिग्विजय सिंह म्हणाले. रुबिना सईद यांच्या सुटकेसाठी दहशतवाद्यांना सोडण्यात आले होते आणि कंदाहार विमान अपहरणानंतरही दहशतवाद्यांना सोडण्याचे काम भाजपने केले, असे ते म्हणाले. चिदम्बरम यांनीही काही दुरुस्त्यांना आक्षेप घेतले.

आतापर्यंतची कारवाई

या कायद्याखाली एनआयएने ३१ जुलै २०१९ पर्यंत
278

प्रकरणांत गुन्हे दाखल केले आहेत.

204
प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रही दाखल झाली आहेत.

54
प्रकरणे निकाली
48

दहशतवाद्यांना शिक्षा झाली, ही माहिती राज्यसभेत दिली गेली.