ईशान्य भारतात पेटलेल्या आंदोलनाची धग वाढली; कडकडीत बंद; जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या या दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे.

गुवाहाटी : नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आसामसह ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत पेटलेल्या आंदोलनाची धग शुक्रवारी आणखी वाढली. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदीला न जुमानता लोक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत असून बाजारपेठा, दुकाने सर्व बंद आहेत. वाहतूक व जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या या दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कायद्यात रूपांतर झालेल्या कायद्याविरोधात आंदोलनाने सर्वात रौद्र रूप आसाममध्ये धारण केले आहे. तिथे निदर्शनांमुळे सर्व रस्ते बंद असल्याने काही रेल्वे स्थानके व विमानतळावर अनेक प्रवासी अडकून पडले आहेत.

परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लष्कराने गुवाहाटी शहरात ध्वजसंचलन केले. पोलीस व निमलष्करी दलांनी कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतुकीत अडथळे आणण्यासाठी निदर्शकांनी रस्त्यात टायर पेटविले. काही बसगाड्यांवर दगडफेकही करण्यात आली.

गुवाहाटीत तणाव असताना दिब्रुगढ महापालिकेच्या क्षेत्रातील संचारबंदी शुक्रवारी पाच तासांसाठी तर मेघालयच्या शिलाँगमधील संचारबंदी बारा तासांसाठी शिथिल केली होती. या कायद्याविरोधात विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या आवाहनानुसार कलाकार, गायक, चित्रपट कलावंतांनी दहा तासांचे उपोषण केले.

गुवाहाटी, दिब्रुगढ, तेजपूर, देकियादुली येथे बेमुदत तर जोरहाट, गोलाघाट, तीनसुकिया, चराईदेव येथे रात्री संचारबंदी आहे. राज्यातील १० जिल्ह्यात इंटरनेट सेवा बंदच आहे. मेघालयमधील तणाव आता कमी आहे. हिंसाचार व जाळपोळीचे प्रकार करणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा आसामचे मुख्यमंत्री सर्वनंद सोनोवाल यांनी शुक्रवारी दिला. जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. या कायद्यातून ईशान्य भारतातील सर्व राज्ये वगळण्यात यावीत, अशी मागणी नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या नेत्या अगाथा संगमा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. 

द्रमुकची चेन्नईत निदर्शने

या कायद्याचे पडसाद अन्य राज्यांत उमटत असून, चेन्नईत निदर्शने करणारे द्रमुकचे नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यासहित त्या पक्षाच्या ५०० कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या कायद्याच्या वैधतेला तृणमूल काँग्रसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे
च्या विधेयकाच्या विरोधात निदर्शने होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेशच्या अलिगढ जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली होती.

जपानच्या पंतप्रधानांचा दौरा रद्द होणार?

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे हे १५ ते १७ डिसेंबर या काळातील भारत दौरा रद्द करणार आहेत. या भेटीत ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी गुवाहाटी येथे विविध मुद्द्यांवर चर्चा करणार होते. मात्र आसाममधील चिघळलेली परिस्थिती लक्षात घेता जपानच्या पंतप्रधानांनी आपल्या दौºयाचा पुनर्विचार चालविला आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही गुरुवारपासून सुरू होणारा भारत दौरा याआधीच रद्द केला होता.