दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाची पातळी धोकादायक!

बुधवारी सकाळी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 467  पर्यंत वाढल्याने वातावरणातील प्रदुषणात वाढ झाली आहे.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील हवेचा प्रदुषणाचा स्तर दिवसेंदिवस विषारी होत चालला आहे. बुधवारी सकाळी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 467  पर्यंत वाढल्याने वातावरणातील प्रदुषणात वाढ झाली आहे.

दिल्ली व एनसीआर परिसरातील वातावरणात धुक्यासारखा प्रदुषित हवेचा पट्टा निर्माण झाल्याचे दिसून येते. नोव्हेंबर महिन्यात दुसऱ्यांदा दिल्लीत हवेच्या प्रदुषणात आणखी वाढ झाल्याने आरोग्यविषयक आणीबाणी लागू केली आहे. 

Delhi: Air Quality Index (AQI) at 447 (Severe category) in RK Puram area. pic.twitter.com/HYOI24ICoO

— ANI (@ANI) November 13, 2019

GRAPच्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारी 12 वाजल्यापासून हवेतील प्रदुषणाचा स्तर 2.5 (पीएम) गाठला होता. दिल्लीत वायू गुणवत्ता निर्देशांक हा मंगळवारी 425 इतका होता. तसेच, देशातील सर्वात प्रदुषित जिल्हा पानिपतमध्ये वायू गुणवत्ता निर्देशांक 436 असल्याचे नोंद करण्यात आले. तर गाजियाबादमध्ये 453, ग्रेटर नोएडामध्ये 436, फरीदाबाद 406, गुरुग्राम 402, मानेसर 410 आणि नोएडामध्ये वायू गुणवत्ता निर्देशांक 440 इतका होता.

Noida wakes up to a hazy sky today as the air quality deteriorates. Air Quality Index (AQI) in Sector 125 is at 466, Sector 62 at 469, Sector 1 at 481 and Sector 116 at 473 - all in 'Severe' category. pic.twitter.com/jUoTqiY448

— ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2019

दरम्यान, दिल्लीजवळील राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून पराली जाळली जात असल्याने दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता बिघडली असल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते. तर, केंद्र सरकारच्या वायू गुणवत्ता व हवामान अंदाज प्रणाली व अनुसंधान (सफर) या संस्थेने हवेची गुणवत्ता खराब होण्यासाठी हवामानामध्ये होणारे बदल कारणीभूत असल्याचा दावा केला होता. 

A layer of smog covers the sky, in Ghaziabad this morning. Air Quality Index (AQI) in Indirapuram area is at 465, Loni at 475, Sanjay Nagar at 469 and Vasundhara at 479 - all in 'Severe' category. pic.twitter.com/gjQVDMN374

— ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2019

पंजाब, हरयाणामध्ये पराली जाळण्यावर बंदी असतानाही शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने पराली जाळतात. सरकारकडून आधुनिक पद्धतीने पराली जाळण्यासाठी 50 ते 80 टक्के अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे जनजागृती मोहीम राबवली जाते. मात्र त्याचा काही परिणाम होत नाही. दिल्ली-एनसीआरमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.