हाथरस घटनेनंतर महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केली नवी नियमावली 

Women Safety : यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तीन पानाची नवी सविस्तर नियमावली तयार केली आहे. हाथरसची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून नव्या नियमावलीत कठोर पावलं उचलण्यात आली आहेत. 

ठळक मुद्देमहिला अत्याचाराच्या प्रकरणात एफआरआय नोंदवणे बंधनकारक असून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याकडे लक्ष द्यावे. एफआयआर दाखल करण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेशच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दि

उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे १९ वर्षीय मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने देशभरात उत्तर प्रदेश सरकार आणि पोलिसांविरोधात असंतोष निर्माण झाला होता. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तीन पानाची नवी सविस्तर नियमावली तयार केली आहे. हाथरसची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून नव्या नियमावलीत कठोर पावलं उचलण्यात आली आहेत. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात एफआरआय नोंदवणे बंधनकारक असून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याकडे लक्ष द्यावे. एफआयआर दाखल करण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेशच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.


संशयित प्रकरणात देखील एफआयआर दाखल करणे अनिवार्य आहे. कायद्यात शून्य एफआयआरचा समावेश आहे ( गुन्हा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर झालेला असेल तर), भारतीय दंड संहिता कलम 166 ए ( सी ) अंतर्गत एफआयआर दाखल केल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून सीआरपीसीच्या कलम 173 अंतर्गत बलात्कारासारख्या प्रकरणाचा तपास २ महिन्यात पूर्ण करण्याची समावेश करण्यात आला आहे.केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाने एक ऑनलाईन पोर्टल बनविले आहे.  ज्याच्यामार्फत प्रकरणावर देखरेख करता येईल.

सीआरपीसीच्या कलम 164 ए अंतर्गत बलात्कार / लैंगिक अत्याचार प्रकरणात माहिती मिळाल्यावर 24 तासात पीडीतेच्या सहमतीने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपास करावा. इंडियन एव्हिडन्स कायद्याच्या कलम 32 ( 1) च्या अंतर्गत मृत व्यक्तीचा जबाब तपासात मुख्य धागा असे.फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेज डायरेक्‍टोरेटने लैंगिक शोषण प्रकरणात फॉरेन्सिक पुरावे एकत्र करणे, पुरावे जमा करणे नियमावली बनवली आहे त्याच पालन व्हावं. जर पोलीस या नियमावलीच पालन केले जात नसेल तर न्याय मिळणार नाही, निष्काळजीपणासमोर आला तर अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीक कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी नवी नियमावली आहे. 

 

Ministry of Home Affairs issues advisory to States and Union Territories for ensuring mandatory action by police in cases of crime against women. pic.twitter.com/dx1sQmzXLW

— ANI (@ANI) October 10, 2020