रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवणार, केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल 

भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना केंद्र सरकारनं म्यानमारला परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातून रोहिंग्यांना परत पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली - भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना केंद्र सरकारनं म्यानमारला परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातूनरोहिंग्यांना परत पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, सरकारचा हा निर्णय रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (3 ऑक्टोबर) एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे सात रोहिंगे 2012 पासून पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. आसाममधील सिलचर येथे त्यांना ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (4 ऑक्टोबर) मणिपूरच्या मोरेह सीमा चौकीवर या सात रोहिंग्यांना म्यानमारच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात येणार आहे.  

दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठानं सांगितले की, याचिकेवर विचारविनिमय केल्यानंतरच या प्रकरणाच्या तातडीच्या सुनावणीवर निर्णय देण्यात येईल. दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी आपल्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी वकिलांना स्पष्ट केले होते की, अशा प्रकरणांमध्ये निकष निश्चित होत नाहीत तोपर्यंत तातडीच्या सुनावणीसाठी परवानगी देण्यात येणार नाही.  

मात्र या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पुन्हा पाठवण्यात येत असल्याच्या कारणामुळे या प्रकरणावर तातडीची सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे, वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, हे रोहिंग्या रखाईन प्रांतातील असून ते म्यानमारचे नागरिक असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था यूएनएचसीआरमध्ये नोंदणी असलेले 14 हजारहून अधिक रोहिंग्या लोक भारतात राहत असल्याची माहिती केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत सांगितली होती. दरम्यान, मदत करणाऱ्या संस्थांनी देशात राहणाऱ्या रोहिंग्यांची संख्या सुमारे 40 हजार असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र रोहिंग्या समुदायाला सर्वाधिक पीडित अल्पसंख्यांक असल्याचे मानते. मानवाधिकारी समूह अॅमेन्सटी इंटरनॅशनलने रोहिंग्यांच्या दुर्दशेसाठी आंग स्यान सू ची आणि त्यांच्या सरकारला जबाबदार ठरवले आहे.