६२ वर्षांची महिला शेतकरी ६ वर्षे कायदेशीर लढाई लढली, ५ आयएएस अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली 

Court News: हा खटला म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या समस्यांबाबत नोकरशाहामंध्ये असलेली उदासिनता आणि घटनात्मक न्यायालयाच्या आदेशाबाबत त्यांच्याकडून जाणूनबुजून दाखवल्या जाणाऱ्या अज्ञानदर्शक भूमिकेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असा निकाल सुनावताना न्यायमूर्तींनी शेरा मारला. 

नवी दिल्ली - आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावताना राज्यातील चार आजी आणि एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याला कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा सुनावली. या सर्व अधिकाऱ्यांना एका ६२ वर्षीय महिला शेतकऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर ही शिक्षा सुनावली गेली आहे. ही महिला शेतकरी आपल्या हक्कांसाटी तब्बल सहा वर्षे कायदेशीर लढाई लढत होती. (A 62-year-old woman farmer fought a legal battle for six years and five IAS officers were convicted)

आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने दोषी ठरवलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांमद्ये मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त सचिव आणि एसपीएस नेल्लोर जिल्ह्याचे माजी जिल्हाधिकारी रेवु मुत्याला राजू, माजी जिल्हाधिकारी एमव्ही शेषगिरी बाबू, एसपीएस नेल्लोर जिल्हा कलेक्टर  केवीएन चक्रधर मुख्य वित्त सचिव शमशेर सिंह रावत आणि माजी आयएएस अधिकारी मनमोहन सिंह यांचा समावेश आहे.

मनमोहन सिंह यांना एक हजार रुपयांच्या दंडासह चार आठवड्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. राजू यांना दोन आठवड्यांचा कारावास आणि एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आङे. रावत यांना दोन हजार रुपये दंड आणि एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बाबू आणि चक्रधर यांच्यावर दोन दोन हजार रुपयांच्या दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे.

हायकोर्टाचा हा आदेश एसपीएस नेल्लोर जिल्ह्यातील शेतकरी सविथ्रम्मा यांनी दाखल केलेल्या एका अवमान याचिकेवर निकाल देताना देण्यात आला आहे. २०१५ मध्ये महसूल अधिकाऱ्यांनी जमीन घेतली होती. मात्र नुकसान भरपाई दिली नव्हती. त्यानंतर सदर महिला शेतकऱ्याने या प्रकरणी लोकायुक्तांना एकदा आणि हायकोर्टामध्ये दोन वेळा आणि एक अवमानना याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांना यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली होती.

सविथ्रम्मा हिचे पती तल्लापका व्यंकटय्या यांना एका पट्टेदार म्हणून ३ एकर जमीन देण्यात आली होती. याचा अर्थ त्यांनी जमिनीसाठी महसूल जमा करून थेट सरकारकडून जमीन घेतली होती. १९९८ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर जमिनीचा ताबा सविथ्रम्मा यांना देण्यात आला होता. मात्र २०१५ मध्ये महसूल अधिकाऱ्यांनी ही जमीन काढून घेतली. तसेच कुठलीही नोटिस किंवा नुकसान भरपाई न देता राष्ट्रीय मानसिक दुर्बल संस्थेला उपलब्ध केली. त्याविरोधात सविथ्रम्मा यांनी तेव्हा लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. तेव्हापासू याबाबत न्यायालयीन लढाई सुरू होती. 

दरम्यान, या खटल्याचा निकाल सुनावताना हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बट्टू देवानंद यांनी हा खटला म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या समस्यांबाबत नोकरशाहामंध्ये असलेली उदासिनता आणि घटनात्मक न्यायालयाच्या आदेशाबाबत त्यांच्याकडून जाणूनबुजून दाखवल्या जाणाऱ्या अज्ञानदर्शक भूमिकेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असा शेरा मारला.