कोरोनामृतांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार, केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती; राज्य सरकारांच्या आपत्ती निवारण निधीतून मदत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2021 06:32 AM2021-09-23T06:32:51+5:302021-09-23T06:33:56+5:30
कोरोनामृतांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याची शिफारस राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यापुढे कोरोनाने जे रुग्ण मरण पावतील, त्यांच्याही कुटुंबीयांना ही मदत दिली जाईल.
कोरोनामृतांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार, केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती; राज्य सरकारांच्या आपत्ती निवारण निधीतून मदत
Next नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारांकडून ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारांच्या आपत्ती निवारण निधीतून ही मदत दिली जाईल. आतापर्यंत देशात सुमारे ४ लाख ४६ हजार जण कोरोनाचे बळी ठरले आहेत.
कोरोनामृतांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याची शिफारस राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यापुढे कोरोनाने जे रुग्ण मरण पावतील, त्यांच्याही कुटुंबीयांना ही मदत दिली जाईल.
३० दिवसांत निर्णय घ्यावा
- मृतांच्या कुटुंबीयांना मदतीची रक्कम मिळण्यासाठी सरकारी छापील अर्ज संबंधित डॉक्टर वा रुग्णालय यांच्या
प्रमाणपत्रासह जिल्हा आपत्ती निवारण सहायता निधी अधिकारी वा त्यांच्या कार्यालयात सादर करावा लागेल.
- या अर्जावर संबंधित यंत्रणेला ३० दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल.
- आर्थिक मदत लाभार्थ्याच्या बँकेत थेट जमा करण्यात येईल.
- आलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती असेल.
- कोणताही अर्ज फेटाळताना त्याचे स्पष्ट कारण लेखी स्वरूपात देण्याची जबाबदारी या समितीची असेल.
कोणत्या राज्यात किती मृत्यू?
महाराष्ट्र १,३८,६१६
कर्नाटक ३७,६४८
तामिळनाडू ३५,३७९
केरळ २३,८९७
उत्तर प्रदेश २२,८८७
दिल्ली २०,०८५
काेर्टाने केली होती विचारणा
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबास ज्या प्रकारे अर्थसाह्य दिले जाते, तोच निकष कोरोनाच्या मृतांबाबत का लावत नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने जूनमध्ये केंद्राला विचारला होता. तसेच मृत्यूच्या दाखल्यावर कोरोनाचा उल्लेख असावा, असेही सांगितले होते.
दोन डोसमधील अंतर कमी होणार?
खासगी रुग्णालयांकडून देण्यात येणाऱ्या कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमध्ये सध्या असलेले १२ ते १६ आठवड्यांचे अंतर कमी करून ते चार आठवडे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याची शक्यता आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या एका आदेशानंतर सरकार हे पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहे.