दलित अत्याचारांची ४५ हजार प्रकरणे; केंद्र सरकार चिंतेत

शिक्षांचे प्रमाण मात्र केवळ १0 टक्के

- संतोष ठाकुर

नवी दिल्ली : मोदी सरकार आल्यापासून दलित-आदिवासींवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांत वाढ झाल्याचे काँग्रेस व मायावती यांचे आरोप खरे दिसत आहेत. दरवर्षी देशात दलित व आदिवासींवरील ४५ हजार घटना घडतात, ही वस्तुस्थिती आहेत. त्यामुळेच रालोआ व केंद्रात मंत्री असलेले रामविलास पासवान यांनी या प्रश्नावर दलित खासदारांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याने केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे.
त्यामुळेच दलित अत्याचार कायद्याख़ाली लगेचच विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या आहेत. आतापर्यंत १४ राज्यांमध्ये अशी न्यायालये स्थापन झाली आहेत. तीन न्यायालये महाराष्ट्रात आहेत. मध्य प्रदेशात ४३, उत्तर प्रदेशात ४0 विशेष न्यायालये आहेत. छत्तीसगडमध्ये १७, गुजरातमध्ये १६ तर आंध्र प्रदेशात १४ न्यायालयने आहेत. पासवान यांना या प्रश्नाचे राजकारण करता येऊ नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, केवळ किती प्रकरणांत शिक्षा झाली हे महत्त्वाचे नसून, किती प्रकरणांत आरोपपत्रे दाखल झाली आहेत, हेही तपासायला हवे. किती जणांना अटक झाली, हे पाहायला हवे. अशा प्रकरणांत लोक साक्षीसाठी पुढे येत नाहीत, ही सर्वात चिंतेची बाब आहे. अर्थात समाजात बदल होत नाही, तोपर्यंत अशी प्रकरणे थांबतील, असे समजणे चुकीचे ठरेल.

बदलाने मिळेल वरचा नंबर

महाराष्ट्रात २0१४ ते १६ या काळात आदिवासी अत्याचारांची ४४३, ४८२ व ४0३ प्रकरणे नोंदवली गेली. पहिल्या वर्षी १२, दुसºया वर्षी २५ व तिसºया वर्षी २५ प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा झाली. दलित अत्याचारांची याच काळात १७६८, १८0४ व १७५0 प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापैकी या तीन वर्षांत अनुक्रमे ५९, ६४ व १0६ प्रकरणांत संबंधितांना शिक्षा झाली.

केंद्र सरकारने संसदेमध्ये सांगितले की २0१४ ते २0१६ या काळात देशात दरवर्षी सुमारे ४0 हजार दलित अत्याचाराची प्रकरणे पुढे आली आहेत. अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासी अत्याचारांची प्रकरणे दरवर्षी ६ हजारांच्या आसपास आहेत. मात्र शिक्षेचे प्रमाण केवळ १0 टक्केच आहे.