अर्णब गोस्वामी यांना ३ आठवड्यांचा दिलासा; सुरक्षा देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे पोलिसांना आदेश

सुनावणी सुरू होताच न्यायाधीशांनी विचारले की, इतके वकील नवीन खटल्यासाठी का आले आहेत.

ठळक मुद्देवकील  मुकुल रोहतगी अर्णबसाठी हजर झाले होते. महाराष्ट्रासाठी कपिल सिब्बल, छत्तीसगडसाठी विवेक तंखा, राजस्थानसाठी मनीष सिंघवी यांच्यासह एकूण 8 वकिलांनी सुनावणीसाठी  होती . सर्व एफआयआर एकत्र जोडा. नंतर पुढील सुनावणी पार पडेल. एकाच प्रकरणाची चौकशी बर्‍याच ठिकाणी होऊ शकत नाही.

नवी दिल्ली -  न्या. डॉ डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. एम आर शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अर्णब गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केली आहे. या याचिकेद्वारे त्याच्याविरोधात देशातील विविध भागात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरला आव्हान देण्यात आले होते. वकील  मुकुल रोहतगी अर्णबसाठी हजर झाले होते. महाराष्ट्रासाठी कपिल सिब्बल, छत्तीसगडसाठी विवेक तंखा, राजस्थानसाठी मनीष सिंघवी यांच्यासह एकूण 8 वकिलांनी सुनावणीसाठी  होती. सुनावणी सुरू होताच न्यायाधीशांनी विचारले की, इतके वकील नवीन खटल्यासाठी का आले आहेत.


अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी अर्णब गोस्वामी यांना 3 आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला होता. म्हणजे तोपर्यंत अटक थांबविण्यात येईल. रिपब्लिक टीव्हीच्या कार्यालयाला सुरक्षा पुरवण्यासही कोर्टाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना सांगितले आहे. अर्णब यांचे  यांचे वकील म्हणाले, नागपुरात नोंदलेली एफआयआर मुंबईत वर्ग करावा. अर्णबवरील हल्ल्याचीही एकाच वेळी चौकशी झाली पाहिजे. आमच्या कार्यालयाचेही संरक्षण झाले पाहिजे. कोर्टाने सांगितले की, आम्ही सध्या एफआयआर दाखल झालेल्या कोणत्याही कारवाईवर बंदी घातली आहे. तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या अर्जात सुधारणा करावीत. सर्व एफआयआर एकत्र जोडा. नंतर पुढील सुनावणी पार पडेल. एकाच प्रकरणाची चौकशी बर्‍याच ठिकाणी होऊ शकत नाही.

छत्तीसगड सरकारचे वकील विवेक तंखा यांनी अर्णब गोस्वामी यांना अशी विधाने करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यावर न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, माध्यमांवर कोणताही अंकुश ठेवू नये. माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारच्या बंदीला माझा विरोध आहे. त्यावर सिब्बल म्हणाले की, एफआयआर नोंदविला गेला आहे. अशा एफआयआर रद्द करता येणार नाहीत. पोलिसांना काम करू द्या. त्यावर अर्णब यांचे वकील रोहतगी यांनी त्यांच्यावरील हा हल्ला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. यावर कपिल सिब्बल यांनी अर्णब यांचे वक्तव्य वाचून म्हटले की, जातीयवादी हिंसाचार पसरवण्याची चर्चा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. अर्णब गोस्वामी यांचे वकील रोहतगी यांनी न्यायाधीशांना पालघर घटनेविषयी सांगितले. त्यावर अर्णबने त्यावर 45 मिनिटांचा कार्यक्रम केला, परंतु त्या बदल्यात अनेक राज्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. वकील रोहतगी म्हणाले की, सर्वत्र दाखल झालेल्या एफआयआरची भाषा सारखीच आहे. हे स्पष्ट आहे की, अर्णब यांना पद्धतशीरपणे जाणूनबुजून त्रास दिला जात आहे.