शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जिल्हा परिषदेचे शिष्टमंडळ नेणार

जिल्ह्यात द्राक्षबागांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, हंगामपूर्व द्राक्षांचे शंभर टक्के नुकसान झाले तर छाटणी झालेल्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बाजरी, मका, सोयाबीन, कांदा, भात पिकांचे पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे

ठळक मुद्देस्थायी समिती : संपूर्ण कर्जमाफी, सरसकट पंचनाम्याचा ठरावहंगामपूर्व द्राक्षांचे शंभर टक्के नुकसान झाले तर छाटणी झालेल्या बागांचे मोठे नुकसान झाले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले असून, सरकारने नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदतीसाठी लावलेले निकष बदलून शेतक-यांच्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करावेत व त्यांच्यावर असलेल्या पीककर्जासह सर्व प्रकारच्या कर्जाची तत्काळ माफी देऊन शेतक-यांना उभे करावे, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आला. जिल्हा परिषदेने निव्वळ ठराव करून शासनाला आपल्या भावना कळविण्यापुरता मर्यादित न राहता, सर्वपक्षीय पदाधिकारी, सदस्यांचे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री अथवा सचिवांची भेट घेण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. सभेला सुरुवात झाल्यानंतर भास्कर गावित यांनी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करून स्थायी समितीच्या सभेत त्यावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. त्यावर बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी जिल्ह्यात द्राक्षबागांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, हंगामपूर्व द्राक्षांचे शंभर टक्के नुकसान झाले तर छाटणी झालेल्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बाजरी, मका, सोयाबीन, कांदा, भात पिकांचे पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतक-याला उत्पादन घेण्यासाठी आलेला खर्च व त्यापासून मिळणा-या उत्पादनाइतकी भरपाई मिळावी, त्यांच्या पिकांचे सरसकट पंचनामे करण्यात यावे व शेतक-यांची सर्व कर्जे माफ करण्यात यावी, अशी मागणी करून तसा ठराव मांडला. या ठरावाला आत्माराम कुंभार्डे यांनी अनुमोदन दिले. ते म्हणाले, सरकारकडून हेक्टरी ३३ हजार रुपये शेतकºयांना नुकसानभरपाई शासनाकडून दिली जात असली तरी, शेतपिकांचे झालेले नुकसान पाहता शासनाची मदत अल्प आहे. त्यामुळे कमीत कमी शेतक-याला एक लाख रुपये हेक्टरी नुकसानभरपाई दिली जावी व त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्व पक्षीय शिष्टमंडळाने येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अवर सचिवांची भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थिती समाजावून सांगावी. तसे झाल्यास ख-या अर्थाने शेतक-यांना न्याय दिल्यासारखे होणार आहे.