येवलेकरांची तहान यंदा तरी भागणार का?

कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊन शहर पाणीपुरवठ्यासाठी तीन योजना राबविल्या गेल्या असून, साठवण तलावात मुबलक पाणीसाठा शिल्लक असतानाही येवला शहरवासीयांना दररोज पाणीपुरवठा पालिकेला करता येत नाही. त्यामुळे नव्या वर्षात तरी शहरवासीयांसाठी दररोज स्वच्छ आणि शुद्ध पाणीपुरवठा पालिकेने करण्याची अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देतीन दिवसांआड पाणीपुरवठा : नगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा नागरिकांना फटका

दत्ता महाले ।
येवला : कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊन शहर पाणीपुरवठ्यासाठी तीन योजना राबविल्या गेल्या असून, साठवण तलावात मुबलक पाणीसाठा शिल्लक असतानाही येवला शहरवासीयांना दररोज पाणीपुरवठा पालिकेला करता येत नाही. त्यामुळे नव्या वर्षात तरी शहरवासीयांसाठी दररोज स्वच्छ आणि शुद्ध पाणीपुरवठा पालिकेने करण्याची अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने येवले शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी सन १९७० मध्ये २२.८७ लाख रुपये, क्षमता वाढविण्यासाठी १९८३ मध्ये ६८.४३ लाख रुपये, तसेच १९९९ मध्ये १३ कोटी ४९ लाख रु पये व २००९ मध्ये १२ कोटी ९ लाख रु पयांच्या अशा तीन योजना मंजूर केल्या; परंतु पाणीपुरवठा योजनांच्या विस्कळीतपणामुळे शहराला तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांना कृत्रिम पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
पालिका साठवण तलावात आज पाणीसाठा मुबलक स्वरूपात असूनही पाणी वितरण व्यवस्था व नलिकांचे जाळे पुरेसे नसल्याने शहराला दररोज पाणी देता येत नाही.
गंगादरवाजासह विठ्ठलनगर, वल्लभनगर भागासह विविध कॉलनी भागात लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली. त्यामुळे साठवण पाणी टाक्यांची कमतरता, अपुरा कर्मचारी वर्ग, कौशल्याचा अभाव असलेले कर्मचारी आणि पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष यामुळे येवला शहराला दररोज पाणीपुरवठा होत नसल्याचे चित्र दिसून येते. यावरून पाणी वितरण व्यवस्था आराखडा तयार करण्याची मागणी जोर धरू लागत आहे. तीव्र पाणीटंचाईच्या काळात बहुचर्चित असलेल्या पाणी साठवण तलावाच्या आसपास असणाºया विहिरीतून होणारा अमर्याद पाणी उपसा, शहरात मेनलाइनवर देण्यात आलेले नळ कनेक्शन, अवैध अनधिकृत नळ कनेक्शन याबाबतदेखील ठोस कारवाई पालिकेने करणे गरजेची आहे. मात्र, संबंधित विभाग कारवाईकडे का दुर्लक्ष करतो, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
नेहमीच होणाºया पाण्याच्या त्रासाला कायमचा उपाय करण्याच्या दृष्टीने शासनाने महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियानांतर्गत नागरी पाणीपुरवठा योजनेच्या सुधारणात्मक कामासाठी २०११ मध्ये १ कोटी रु पये निधी दिला. त्यानुसार ग्राहक सर्वेक्षण, जललेखा परीक्षण, ऊर्जा लेखापरीक्षण, प्लो मीटर पुरवठा उभारणी व चाचणी करणे, हायड्रोलिक मॉडेलिंग, जीआयएस मॅपिंग करणे, पाण्यांचे बिलिंग व वसुली संगणकीकरण करून १ वर्ष चालविणे अशा स्वरूपांची कामे होती.
ग्राहक सर्वेक्षण, बेकायदेशीर नळधारक शोधणे, पाणी वापराबाबत माहिती गोळा करणे, जललेखा परीक्षण अंतर्गत सर्वेक्षण करून पाणीपुरवठा योजनेचे सर्व भाग नकाशावर दाखविणे, पाण्याच्या नुकसानीबाबत मीटरच्या साहाय्याने मोजून अहवाल सादर करणे, ऊर्जा लेखापरीक्षणांतर्गत सर्व इलेक्ट्रिक साहित्याचे परीक्षण करून ऊर्जा बचतीसाठी मार्ग सुचविणे व त्याबाबत अहवाल सादर करणे, पाण्याचे मोजमाप होण्यास प्लोमीटरची कायमस्वरूपी उभारणी करणे, नागरी पाणीपुरवठा योजनेच्या सुधारणा करण्यास त्याचा उपयोग करण्यात येतो का या प्रश्नांची उत्तरेही पालिकेकडून मिळणे अवघड आहे.
किती कर्मचाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले, वर्षभर बिलिंग करणे व रिकव्हरिंग सॉफ्टवेअर पुरविणे, प्लोमीटर व इतर मीटरची देखभाल दुरु स्ती कामेही रखडली आहेत. याशिवाय पाणीपुरवठ्यामध्ये येणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न याबाबत ताळमेळ बसविण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. येवला पालिकेने सुजल निर्मल अभियान योजनेंतर्गत केलेल्या सुधारणा अधिक प्रभावाने कार्यान्वित कराव्यात. संगणकीय पद्धतीने कामकाजाची आखणी होण्याची गरज आहे.

अवैध नळजोडणींकडे दुर्लक्ष
वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी केवळ १०० ते १२५ दिवस पाणीपुरवठा शहरवासीयांना केला जातो. वर्षभराची पाणीपट्टी मात्र सक्तीने वसूल केली जाते. पाणीटंचाई जाणवू लागली की, पालिकेला पाणी साठवण तलावालगत असणाºया विहिरींची आठवण येते. अवैधपणे उपसा होण्यापेक्षा आणि त्याबाबत ओरड करण्यापेक्षा त्या विहीर मालकांना पालिकेने कर आकारणी करून पालिकेचा उत्पन्नस्रोत वाढवावा. तसेच पालखेडची पाणीपट्टी भरावी, परंतु केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पार पाडले जात असून, प्रत्यक्षात मात्र येवलेकरांचा घसा कोरडाच राहतो. येवल्यात कायदेशीर नळधारकांची संख्या १०,८०० आहे. याशिवाय सुमारे १५०० अनिधकृत नळ कनेक्शन असल्याची पालिकेकडे आकडेवारी उपलब्ध आहे, मात्र त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे नव्या वर्षात तरी अनधिकृत नळ कनेक्शनवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.


येवला शहराची अंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्था अर्थात पाइपलाइन कालबाह्य झालेली आहे. त्यामुळे सध्याच्या पाणी वितरण नलिकांमधून पाणी उपलब्ध झाले तरी शहराला दररोज पाणीपुरवठा करता येणार नाही. शहराला दररोज पाणी देण्यासाठी शहराचा समग्र अहवाल तयार करून
पंप, पाइपलाइन यात बदल करावा लागेल.
- एस. एस. फागणेकर,
पाणीपुरवठा प्रमुख, येवला नगरपालिका