प्लॅस्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर

मालेगाव कॅम्प : शहरात प्लॅस्टिकबंदी कायद्याचे नागरिकांकडून सर्रास उल्लंघन होत असून, जणू हा कायदा रद्द करण्यात आला अशा पद्धतीने प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर होत आहे. महापालिकेचे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे.

ठळक मुद्देबंदी घालण्यात आलेल्या पिशव्यांचा वापर शहरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू

मालेगाव कॅम्प : शहरात प्लॅस्टिकबंदी कायद्याचे नागरिकांकडून सर्रास उल्लंघन होत असून, जणू हा कायदा रद्द करण्यात आला अशा पद्धतीने प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर होत आहे. महापालिकेचे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे.

महापालिकेने गतदीड वर्षात याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही याचे शहरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. प्लॅस्टिक वापरले असता होणाऱ्या दुष्परिणामुळे राज्यभरात शासनाकडून सरसकट बंदी आणली आहे व तसा कायदा लागू केला आहे. मालेगावी याची सुरुवातीला काहीशी अंमलबजावणी झाली व वापर करणाऱ्या संबंधिताना तंबी देण्यात आली. यामध्ये घाऊक प्लॅस्टिक व्यापाऱ्यांना याबाबत माहिती दिली व कायदेशीर प्रमाणित जाड बारीक मायक्रॉन मोजमाप असलेल्या पिशव्यांची खरेदी-विक्रीबाबत सूचना देण्यात आल्या. या प्रमाणित असलेल्या पिशव्या काही प्रमाणात महाग मिळतात, त्यामुळे बंदी घालण्यात आलेल्या पिशव्यांचा वापर शहरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.

अनेक व्यापारी प्रतिष्ठाने, लहान-मोठे अनेक प्रकारची दुकाने, हातगाडीवर व्यवसाय करणारे, घरपोच सेवा देणारे विविध व्यावसायिकांकडून सर्वत्र प्लॅस्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर होत आहे. त्यामुळे वापर केलेल्या पिशव्या अनेकदा मोकळ्या जागी ठिकाणी टाकत असल्याने शहरात अनेक ठिकाणी बकाल स्वरूप आले आहे. काही ठिकाणी या प्लॅस्टिकमुळे गटारी तुंबलेल्या आहेत व शहरातून वाहणारी मोसम नदी या प्लॅस्टिक कचऱ्याचे अधिकने दूषित झाली असल्याचे पहायला मिळते.
शहरात २०१९ सालात चारही प्रभागात काही कारवाई करीत जप्ती व आर्थिक दंड करण्यात आला तर गेल्या वर्षभरात कोरोना, लॉकडाऊन, संचारबंदी अशा वेगवेगळ्या निर्बंधांमुळे कारवाई झाली नाही त्यामुळे की काय; पण शहरात प्लॅस्टिकबंदी कायदा झाला नसल्याच्या अविर्भावात सर्रासपणे कमी दर्जाच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू आहे.
पूर्वी लपूनछपून अशा पिशव्यांचा वापर सुरू होता; आता मात्र सर्रासपणे वापर सुरू असल्याने शहरास लवकरच याचे दुष्परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर लवकर मालेगाव मनपाच्या आरोग्य विभागाने कठोरपणे कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. (०३ मालेगाव)