फाटलेल्या गोधडीला ठिगळ कुठे कुठे व किती जोडणार?

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीने सहकारातील अनियमितता व अर्निंबधता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर तर येऊन गेली आहेच, परंतु सर्वपक्षीय सोयीचा मामलाही त्यातून निदर्शनास येऊन गेला आहे

ठळक मुद्दे​​​​​​​भाऊसाहेबांचा पुतळा झाकलेला, हे बरेच म्हणायचे...जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अनिष्ट चक्राला चपराकनाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील स्वाहाकाराची प्रकरणे लपून राहिलेली नाहीत.

सारांश

सहकारी संस्था व त्यातही विशेषकरून बँकेचे कामकाज विश्वस्त म्हणून न पाहता खासगी दुकानाप्रमाणे केले जाते तेव्हा त्या संस्था कशा डबघाईस जातात व तेथील कारभारींना बरखास्तीच्या नामुष्कीला कसे सामोरे जावे लागते याचे ताजे उदाहरण म्हणून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे बघता यावे.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील स्वाहाकाराची प्रकरणे लपून राहिलेली नाहीत. नोकरभरती, संगणक खरेदी, नवीन इमारतीमधील फर्निचर खरेदी अशी एक ना अनेक प्रकरणे या बँकेत वाजतगाजत आली आहेत. संचालकांच्या स्वारस्यातून सहकारी साखर कारखान्यांना दिले जाणारे कर्ज हा तर कायम वादाचा मुद्दा ठरत आला आहे. यातून आकारास आलेली अनियमितता व संचालकांची मनमर्जी नाबार्डच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर केल्यावर संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते; परंतु त्यास संचालकांनी स्थगिती मिळवली होती; जी आता सुमारे तीन वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाने उठविली आहे.

सत्तरच्या दशकात कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे व अन्य धुरिणांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या बँकेकडे जिल्ह्याची मुख्य अर्थवाहिनी म्हणून पाहिले जाते. जिल्हाभर पसरलेल्या शाखांच्या विस्तारामुळे अडल्यानाडल्याला गरजेच्या वेळी कामात येणारी हक्काची बँक म्हणजे जिल्हा बँक; पण ते वैभवाचे दिवस गेले. संचालकांची मनमर्जी सुरू झाली तसेच तरलता नाही व अनुत्पादक कर्ज वाढल्याने आर्थिक विपन्नावस्था ओढवलेल्या या बँकेवर २०१३ मध्ये प्रशासक मंडळ नेमले गेले होते, त्यांनी सुमारे ८० कोटींचा संचित तोटा भरून काढत बँकेला काठावर का होईना नफ्यात आणले होते. तीच जमेची बाब पुढे करून व सहकार कायद्यातील संदिग्धतेचा फायदा घेऊन निवडणूक घेतली गेली आणि संचालक मंडळ आल्यावर पुन्हा मागचे पाढे पंचावन्न झाल्यासारखी स्थिती बघावयास मिळाली.

संचालकांनी संस्थेचे विश्वस्त म्हणून काम बघण्याऐवजी व बँक बँकेसारखी न चालवता स्वतःच्या घरगुती दुकानदारीसारखे कामकाज केल्यावर काय होते ते या बँकेत बघावयास मिळाले. कर्जमाफीच्या चक्रात प्रामाणिक कर्जदारांच्याही बदललेल्या अपेक्षा व त्यात भरीस भर म्हणून संचालकांचा अनिर्बंध कारभार यामुळे पुन्हा एकदा बँक डबघाईस येऊन संचालक मंडळावर बरखास्ती ओढविली; परंतु राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारच्या आशीर्वादाने केदा आहेर यांच्या शिरी अध्यक्षपदाचा फेटा बांधून या पक्षाकडून मोठ्या सहकारी संस्थेत झेंडा गाडल्याचे समाधान मिळविले गेले, प्रत्यक्ष कामकाजात मात्र ह्यपार्टी विथ डिफरन्सह्ण दिसून येऊ शकले नाही. अखेर संचालकांच्या बरखास्तीला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविली आणि संबंधितांना नामुष्कीला सामोरे जाण्याची वेळ आली.

बँकेची विद्यमान स्थिती तर अतिशय हलाखीची बनली आहे. ८० ते ८५ टक्के थकबाकी झाली असून, जी वसुली होते ते पैसे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला पुरत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. बरे, या बँकेत सर्वपक्षीयांची मांदियाळी आहे, परंतु प्रश्न पाचपन्नास कोटींनी सुटणारा नसल्याने शासनही कुठवर लक्ष घालणार, अशी अडचण आहे. कधी नव्हे ते इतिहासात प्रथमच अशी दुर्धर वेळ बँकेवर आल्याने सभासदांचे हतबल होणे स्वाभाविक ठरावे; पण सारीच गोधडी फाटली म्हटल्यावर कुठे कुठे ठिगळे जोडणार, हा प्रश्नच आहे. अशात प्रस्तुत निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढली गेल्यास तिथे काय निकाल लागायचा तो लागेल, परंतु बँकेच्या हलाखीचे काय; याचे उत्तर काही सापडत नाही.

भाऊसाहेबांचा पुतळा झाकलेला, हे बरेच म्हणायचे...
बँकेच्या द्वारका चौकातील नवीन इमारतीच्या आवारात संस्थापक कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचा पुतळा अनावरणाच्या प्रतीक्षेत असल्याने झाकलेल्या अवस्थेत आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी सभासदांच्या हितासाठी मोठ्या कष्टाने उभारलेल्या या बँकेची आजची अशी अवस्था पाहून त्यांचा पुतळाही हळहळलाच असता, तेव्हा त्यापेक्षा तो झाकलेलाच बरा असे म्हणण्याची वेळ आज आली आहे. नाहीतरी मोठ्या कौतुकाने उभारलेल्या या नवीन इमारतीमधील बँकेचे कामकाज पुन्हा जुन्या इमारतीत हलविण्यात आले असल्याचे पाहता, हा प्रवास भूषणावह नक्कीच म्हणता येऊ नये.