मखमलाबाद ‘ग्रीन फिल्ड’चा सोमवारी फैसला

नाशिक : स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलाबाद येथे ग्रीन फिल्ड म्हणजेच हरित क्षेत्र विकास करण्यासाठी कंपनीचा असलेला प्रस्ताव अखेरीस महासभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असून, येत्या दि. ९ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात फैसला होणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पामुळे बाधीत होणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महापालिकेच्या महासभेत निर्णय तरी होऊ शकेल काय याविषयी साशंकता आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलबाद येथे साडेसातशे एकर जागेत हरित क्षेत्र विकास योजना राबविली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनी विकास व नियोजन प्राधिकरण आहे. अशी योजना राबविण्यासाठी नगररचना योजना राबविणे आवश्यक असून, त्यासाठी महापालिकेची संमती लागणार आहे. महापालिकेच्या महासभेत संमती मिळाल्यानंतर यासंदर्भातील सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल. इरादा प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होऊ शकेल. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीने यासंदर्भातील प्रस्ताव यापूर्वीच महासभेकडे सादर केला आहे. मात्र आधी सर्वेक्षण सुरू असल्याने तर नंतर प्रस्तावास विरोध असल्याने हा प्रस्ताव महासभेवर मांडला गेला नव्हता. महापौर रंजना भानसी यांनी यासंदर्भात विशेष महासभा घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, विशेष सभा न घेता आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने नियमित सभेतच हा प्रस्ताव येत्या सोमवारी (दि.९) होणाºया महासभेत घेतला आहे.
यासंदर्भात कंपनीला किती जागा आणि शेतकºयांना किती जागा याचे तीन सूत्रे मांडली आहेत.
त्यातील ५५-४५ या सूत्राला काही शेतकºयांनी अटी शर्तीवर परवानगी दिली आहे. मात्र ही परवानगी देताना त्यांनी जे क्षेत्र शेतकºयांच्या वाटेला येईल त्यातून खुली जागा, रस्ते अ‍ॅमेनिटीच स्पेस अशा कोणत्याही प्रकारची जागेची वजावट करू नये तसेच बेटरमेंट चार्ज आकारू नये अशाप्रकारच्या अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यातच शेतकºयांचा एक गट उच्च न्यायालयात गेला असून, त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे, अशा स्थितीत महापालिकेच्या महासभेत निर्णय घेता येईल काय याविषयी शंका आहे
स्मार्ट सिटीत ग्रीन फिल्ड विकास करण्यास साडेचारशे एकर क्षेत्रातील शेतकºयांनी अटी-शर्तींवर संमतीचे पत्र दिले आहे. ५५-४५ हा प्रस्ताव शेतकºयांनी मान्य केला आहे. त्याचबरोबर एफएसआय आणि बेटरमेंट चार्जेस न घेणे या अटीदेखील घातल्या होत्या. त्या कंपनीने मान्य केल्या आहेत. महासभेत केवळ ही योजना साकारण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहेत अन्य अटी आणि शर्ती शासनाकडे पाठविल्या जातात. त्यानंतर त्या शासनाने अमान्य केल्यास तीन टप्प्यांत विरोध करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार विरोध करता येईल. परंतु ग्रीन फिल्ड प्रकल्प राबवावा अशी शेतकºयांची इच्छा आहे. - शरद कोशिरे, शेतकरी

स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयात आव्हान
उच्च न्यायालयात हरीत क्षेत्रात भूसंपादन करण्याच्या अनेक मुद्यांना हरकत घेत काही शेतकºयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात महापालिकेच्या वतीने नगररचना अधिनियमानुसार प्रत्येक जमिनी मालकाला नोटिस देऊन त्यांचे म्हणणे जाणून घेणे अपेक्षीत होते. ज्या शेतकºयांनी समंती दिली आहे. त्यांच्या सह्यांची पडताळणी आवश्यक आहे.
अनेक जागांवर विकास आराखड्यातील आरक्षण आहेत. तसेच पुर रेषेतील जागा असून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे महापालिकेच्या नगररचना विभागाला आहेत. पन्नास टक्कयांपेक्षा अधिक शेतकºयांचा विरोध असेल तर तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा लागतो. मात्र ९० टक्के शेतकºयांचा विरोध असताना तसा प्रस्ताव शासनाकडे न पाठविता रखडवण्यात आला आहे.