त्र्यंबकेश्वरला सिंहस्थासाठी वाहनतळाचे आरक्षण वगळले

त्र्यंबकेश्वर : येथील शहर विकास आराखडा अद्याप पूर्णत: मंजूर झालेला नसताना शहरालगतच्या डोंगर भागातील सुमारे २१ एकर जागेवरील सिंहस्थासाठी असलेले वाहनतळाचे आरक्षण वगळून ते रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली नगर परिषदेत सुरू असल्याने साधूमहंतांनी त्यास कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

ठळक मुद्देसाधू-महंतांचा कडाडून विरोध : रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट, नगर परिषदेच्या कारभाराबद्दल संशय.

त्र्यंबकेश्वर : येथील शहर विकास आराखडा अद्याप पूर्णत: मंजूर झालेला नसताना शहरालगतच्या डोंगर भागातील सुमारे २१ एकर जागेवरील सिंहस्थासाठी असलेले वाहनतळाचे आरक्षण वगळून ते रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली नगर परिषदेत सुरू असल्याने साधूमहंतांनी त्यास कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

दर दहा वर्षांनी नगर परिषदेमार्फत तयार करण्यात येणारा डेव्हलपमेंट प्लॅन तथा शहर विकास आराखडा चार वर्षापूर्वी तयार करण्यात आला आहे. अद्याप हा डी पी अंतिम मंजूर झालेला नाही. तरीही गेल्या काही दिवसांपासून एकाएकी त्यातील आरक्षणे वगळून रहिवासी झोन करण्याच्या हालचाली मात्र नगर परिषदेत सुरु झाल्या आहेत. त्यासाठी ऑनलाईन बैठक घेऊन आरक्षण वगळण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याचे वृत्त आहे. वाढीव योजनेतील सिंहस्थ वाहनतळाचे आरक्षण बदलून ते रहिवासी झोनमध्ये रुपांतरीत करण्यात आल्याच्या चर्चेने नगर परिषदेच्या कारभाराबाबत शंका घेतल्या जात आहेत. तसे पाहता प्रारंभापासूनच हा डीपी बिल्डरधार्जिणा असल्याचे आरोप झाले होते. तत्कालीन नगराध्यक्षांच्या पतीने यात ढवळाढवळ केल्याचा ठपका तेव्हाच्या मुख्याधिकारी यांनी नोंदवला होता. त्यावेळेस तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी तो डीपी नामंजूर करत नवीन डीपी तयार करण्याचा आदेश दिला होता. पुन्हा नव्याने डीपी तयार झाला परंतु, या प्रकरणात नगराध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला होता. डीपी नकाशात मात्र फारसा काही बदल झाला नव्हता. दरम्यान सन २०१७ ची योजना सन २०२० मध्ये भागश: मंजूर असल्याचे सांगण्यात आले. अद्याप वाढीव सुधारीत आरक्षणांची योजना मंजूर झाल्याचे अधिकृतपणे जाहीर झालेले नाही. असे असताना शहराच्या एका बाजूस असलेल्या डोंगरावरची जवळपास २१ एकर जागा रहिवासी झोनमध्ये टाकण्याची खटपट सुरू झाली आहे. नागरिकांना या फेरबदलाबाबत ७ मार्च २०२१ पर्यंत हरकत घेता येणार आहे. मात्र या हरकतींची कितपत दखल घेतली जाईल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे डोंगर उतार रहिवासी झोन मध्ये घेतल्याने पर्यावरणाला हानीकारक कामांना चालना मिळणार आहे.

हरिद्वारमध्येही पडसाद
फेरबदल करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या वर्णनात सिंहस्थ आरक्षणाचा उल्लेख असल्याने व तो सुधारीत योजनेत अंतर्भूत आहे व ती योजना अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. असे असताना वरील फेरबदल कोणत्या आधारावर केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यापुढील सिंहस्थ २०२७ मध्ये येऊ घातला आहे. सिंहस्थाचे नियोजन आतापासूनच होणे अपेक्षित आहे. त्याचे पूर्वनियोजन करण्याऐवजी सिंहस्थासाठी आरक्षित जागांना लक्ष्य केले जात आहे. दरम्यान, हरिद्वारमध्येही अखिल भारतीय अखाडा परिषदेच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्याचे समजते. अखाडा परिषदेचे कोषाध्यक्ष श्रीमहंत शंकरानंद सरस्वती यांनी या बैठकीत विषयाला वाचा फोडली. यावेळी अखाडा परिषदेत संतापाची लाट पसरली. याबाबत ते लवकरच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.

नगर परिषदेने सिंहस्थ कुंभमेळ्यात आखाड्यांच्या वाहनांसाठी पार्किंगचे आरक्षण शहर विकास आराखड्यात टाकले आहे. ते वगळून रहिवासी क्षेत्रात त्याचा समावेश केल्याचे समजते. परंतु, या आरक्षणात कसलीही छेडछाड न करता आहे तेच आरक्षण राहू द्यावे. सदर जागा कुणी खरेदी करणार असेल तर ती संबंधितांनी घेऊ नये. मुळात कुंभमेळ्यासाठीच जागा अपुरी पडत आहे. पालिकेने आरक्षण हटविल्यास साधू-महंत त्यास कडाडून विरोध करतील.
- श्रीमहंत हरिगिरी महाराज, आंतराष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय आखाडा परिषद

सिंहस्थ नियोजनासाठी नगर परिषदेच्या वाढीव हद्दीत आरक्षित करण्यासाठी अनेक जागा उपलब्ध असताना टाकलेले वाहनतळाचे आरक्षण वगळण्यात येत असतील तर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे वेळेस अनेक अडचणी निर्माण होतील. अशा कारभारामुळे आम्ही कुंभमेळा भरवायचा कि नाही याबाबत शासनाने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षणात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असेल आणि नियोजित कुंभमेळ्यात अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्यास कडवा विरोध होईल.
- महंत शंकरानंद सरस्वती, कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय आखाडा परिषद

शहर विकास योजना अद्याप पूर्ण मंजूर नसताना झोन बदल करण्यात येत असेल तर याबाबत हरकत घेतली जाईल. तसेच सिंहस्थाच्या आरक्षणांमध्ये बदल करण्याचे प्रकार थांबविण्यात यावेत.
- महंत उदयगिरी महाराज, श्री पंचायती अटल अखाडा, त्र्यंबकेश्वर

फेरबदलाच्या तत्परतेबद्दल शंका
नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ चा तातडीने वापर करण्याची निकड प्रशासनाला का भासली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शहरात शासकीय कार्यालयांना जागा नाही. त्र्यंबकेश्वर पंचायत समिती गावापासून सात कि.मी.हलविण्याच्या हालचाली केवळ पालिका जागा देत नसल्याने सुरू आहे. कचरा डेपो सारखे महत्वाचे प्रकल्प जागेअभावी रखडले आहेत. मात्र त्याकडे लक्ष देण्यास फुरसत नसलेल्या पालिका प्रशासनाला आरक्षणाच्या फेरबदलात एकाएकी निर्माण झालेल्या रुचीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एका बड्या राजकीय नेत्याने आपल्या कार्यकर्त्याच्या नावावर सदर जागा खरेदी केल्याचीही चर्चा गावात रंगली आहे.