आदिवासींप्रश्नी झिरवाळांची केंद्राकडे शिष्टाई

दिंडोरी : वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील शेकडो आदिवासींचे प्रलंबित जमिनींचे वाटप लवकरात लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेऊन केली.

झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकर आणि मुंडा यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान त्यांनी दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन सादर केले. या बैठकीत राज्यातील आदिवासींशी निगडित अनेक विषयांवर चर्चा झाली. तसेच आदिवासींना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे संबंधितांना निर्देशित करण्याची मागणीही झिरवाळ यांनी यावेळी केली. आतापर्यंत राज्यातील १ लाख ८५ हजार ९२६ आदिवासी लाभार्थ्यांना ४ लाख २३ हजार ६४१ हेक्टर जमीन मंजूर करून देण्यात आलेली आहे. आताही शेकडो शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांनाही वनहक्क कायद्यांतर्गत लवकरात लवकर जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी झिरवाळ यांनी केली.
पुनर्वसन झालेल्या आदिवासींना नियमाप्रमाणे सुविधा मिळाव्यात, राज्यातील संरक्षित वन क्षेत्रातील आदिवासींची अनेक गावे हलविण्यात आली असून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, आताही पुनर्वसन झालेले आदिवासी सुविधेपासून वंचित आहेत. नवीन होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग सुरत-नाशिक-अहमदनगर (ग्रीनफील्ड) च्या भूसंपादनासाठी आदिवासी भागातील जमीन संपादित केली जाईल. याबदल्यात आदिवासींना वनहक्कांतर्गत जमीन मिळण्याची मागणी करण्यात आली. याविषयी लवकरच केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितल्याचे झिरवाळ यांनी सांगितले.

इन्फो
आदिवासी विकास मंत्र्यांना साकडे

आदिवासींना जीवनावश्यक वस्तू द्याव्यात. जंगलात वास्तव्यास असणारा आदिवासी जंगलातील लाकडावर अवलंबून असतो. त्यांचीही अवलंबितता कमी करण्यात यावी. यासाठी त्यांना सौरऊर्जा पंप, सौरऊर्जा स्टोव्ह आणि सौरदिव्यांसह गॅस कनेक्शन देण्याची मागणी झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री मुंडा यांच्याकडे केली. जंगलांमध्ये इको पर्यटन सुरू करावे, आदिवासी समाजाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जंगलांमध्ये इको-पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली.