कांदा लिलाव सुरू करण्यास व्यापाऱ्यांचा नकार

पिंपळगाव बसवंत : कांदा दरवाढीला आळा घालण्यासाठी शासनाने कांद्याच्या साठवणुकीवर निर्बंध घातले. त्यामुळे व्यापारीवर्गाने केंद्र शासनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत सोमवारपासून लिलावात सहभागी न होण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्याबाबत पिंपळगाव बाजार समितीत व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव सुरू करावा, यासाठी मंगळवारी (दि. २६) बोलाविण्यात आलेली बैठक निष्फळ ठरली.

ठळक मुद्दे बैठक निष्फळ : शिल्लक कांदा पाठवेपर्यंत लिलाव बंद राहणार

पिंपळगाव बसवंत : कांदा दरवाढीला आळा घालण्यासाठी शासनाने कांद्याच्या साठवणुकीवर निर्बंध घातले. त्यामुळे व्यापारीवर्गाने केंद्र शासनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत सोमवारपासून लिलावात सहभागी न होण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्याबाबत पिंपळगाव बाजार समितीत व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव सुरू करावा, यासाठी मंगळवारी (दि. २६) बोलविण्यात आलेली बैठक निष्फळ ठरली.
केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवर कांदा साठवणुकीचे निर्बंध लादले. त्यामुळे आधीच खरेदी करून ठेवलेला कांदा पुढे पाठविण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी नवीन कांदा खरेदी करण्यास व्यापाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. व्यापाऱ्यांनी शेतकरीहिताचा विचार करून लिलावात सहभागी व्हावे, यासाठी पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मंगळवारी तातडीने व्यापारीवर्गाची बैठक बोलावून कांदा लिलाव सुरळीत सुरू करावा, अशी विनंती केली. मात्र शिल्लक असलेला कांदा पाठवला जात नाही तोपर्यंत लिलाव सुरू होणार नसल्याचे सांगत कांदा खरेदीस व्यापाऱ्यांनी असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे ही बैठक अपयशी ठरली. बैठकीस सभापती आमदार दिलीप बनकर, जिल्हा निबंधक सतीश खरे, सहायक निबंधक अभिजित देशपांडे, बाजार समितीचे सचिव बाळासाहेब बाजारे, कांदा व्यापारी शंकर ठक्कर, हिरालाल पगारिया, सुरेश पारख, अतुल शहा, दिनेश बागरेचा, हरीश ठक्कर, विलास नीळकंठ, महावीर भंडारी आदी उपस्थित होते.

कांदा व्यापाऱ्यांकडे आधीच खरेदी करून ठेवलेला माल आहे. त्यामुळे साठवणूक मर्यादेचा लादलेला निर्णय निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत नवीन माल खरेदी करणार नसल्याचा पवित्रा व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे.
- दिलीप बनकर, सभापती, पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कांदा लिलाव सुरू करणे आवश्यक आहे. लिलावात सहभागी होण्याच्या सूचना व्यापाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यांच्या अडचणींबाबत शासनाला माहिती पाठविणार आहोत.
-अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक, निफाड