ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण

गावठाणाच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारच्या वतीने आखण्यात आलेल्या क्लस्टरसाठी अखेरीस आघात मूल्यमापन अहवाल तयार करण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. डीजीएसीएने परवानगी दिल्यानंतर आता पंचवटी येथून ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, येत्या तीन महिन्यांत यासंदर्भातील अहवाल तयार केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देअखेर मुहूर्त : ‘क्लस्टर’साठी मूल्यमापन अहवाल

नाशिक : गावठाणाच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारच्या वतीने आखण्यात आलेल्या क्लस्टरसाठी अखेरीस आघात मूल्यमापन अहवाल तयार करण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. डीजीएसीएने परवानगी दिल्यानंतर आता पंचवटी येथून ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, येत्या तीन महिन्यांत यासंदर्भातील अहवाल तयार केला जाणार आहे.
महापालिका स्थापन करताना २३ खेड्यांचा म्हणजेच गावठाणांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गावठाणाच्या पुनर्वसनासाठी ज्यादा चटई क्षेत्र देण्याची मागणी होत होती. सद्यस्थितीत गावठाण क्षेत्र आणि त्यातील स्थिती तसेच बांधकामाचे नियम बघता त्याचा विकास करणे कठीण होते. त्यामुळे वेगळी योजना देण्याची मागणी करण्यात आली होती. नाशिक महापालिकेचा विकास आराखडा २०१७ मध्ये मंजूर करताना त्यावेळी राज्य शासनाने गावठाण भागात क्लस्टर (समुच्चय विकास) राबविण्याचे ठरविल्याने बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत हे क्षेत्र वगळले होते.
आता क्लस्टरची योजना सुरू करण्याआधी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेला आघात मूल्यमापन अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले होते त्याच्या निविदा कार्यवाहीत वर्ष गेले त्यानंतर गेल्यावर्षी स्थायी समितीने क्लस्टरच्या सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नियुक्त केली होती.
या एजन्सीने काम सुरू केले, परंतु त्याचवेळी ड्रोनच्या परवानगीसाठी नियम बदलले. पोलीस आयुक्तांच्या ऐवजी डीजीसीएची परवानगी घेण्यास सांगितले, त्यासाठी एजन्सीने परवानगीदेखील मागितली. परंतु ती मिळण्यास बराच कालावधी गेला.
आता काही दिवसांपूर्वी शहरात ड्रोन वापरण्यासाठी परवानगी मिळाल्याने प्रत्यक्षात काम
करण्यास प्रारंभ झाला आहे. पंचवटी भागातून हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

काय आहे आघात मूल्यमापन?
क्लस्टर योजनेअंतर्गत गावठाण भागात ज्यादा चटई क्षेत्र वाढवून दिले जाणार आहे. त्यामुळे वाडा मालक आणि भाडेकरू यांना जागा देतानाच विकासकाचादेखील लाभ होईल, मात्र दाट वस्तीतील वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे मूलभूत सुविधांवर किती ताण पडेल याबाबत अभ्यासाअंति अहवाल दिला जाणार आहे.
शहरातील २३ खेड्यांपैकी मौजे नाशिक, पंचवटी, सातपूर आणि नाशिकरोड येथील नऊ दाट वस्तीच्या ठिकाणचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाज करण्यात येणार आहे. या निविदेत सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असला तरी चार ते पाच महिन्यांतच हे काम पूर्ण होईल. अहवाल वेळेत गेल्यास चालू वर्षी पावसाळ्याच्या आत क्लस्टर योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.