पीकविम्यासाठी धोरणात्मक निर्णय

पीकविम्याच्या रकमेवरून शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेक झाल्याने शेतकरी आणि विमा अधिकाºयांची आयोजित बैठक निष्फळ ठरली. अधिकाºयांनी शासन परिपत्रकाचा आधार घेत सपशेल हात झटकून विमा रकमेचा चेंडू कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या कोर्टात टाकला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी विमा कंपन्यांविरुद्ध रान पेटविणाºया कृषिमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी वाऱ्यावर : रकमेचा चेंडू कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या कोर्टात

सटाणा : पीकविम्याच्या रकमेवरून शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेक झाल्याने शेतकरी आणि विमा अधिकाºयांची आयोजित बैठक निष्फळ ठरली. अधिकाºयांनी शासन परिपत्रकाचा आधार घेत सपशेल हात झटकून विमा रकमेचा चेंडू कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या कोर्टात टाकला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी विमा कंपन्यांविरुद्ध रान पेटविणाºया कृषिमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
गेल्या वर्षी शिवसेनेचे प्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हल्लाबोल करून संपूर्ण महाराष्ट्रात पीकविमा कंपन्यांविरु द्ध रान उठविले होते. त्यातच यंदा मका, बाजरी पिकावर लष्करी अळीच्या आक्र मणामुळे संपूर्ण पीकच उद्ध्वस्त होऊन शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला.
या संकटाशी सामना करत असताना अवकाळी पावसाने थैमान घातल्यामुळे कडधान्य, बाजरी, मका आदींसह कांदा पिकासह डाळिंब, द्राक्ष पिकाची अक्षरश: माती झाली. या आसमानी संकटामुळे शेतकºयांचे होत्याचे नव्हते झाले. अशी भयावह परिस्थिती असताना सत्तास्थापनेच्या नादात पीकविमा कंपनीविरु द्ध लढा देणाºया शिवसेनेने शेतकºयांनाच वाºयावर सोडल्याचे चित्र आहे. बागलाण तालुक्यात शेकडो शेतकºयांनी यंदा पीक संरक्षण विमा काढला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी काही डाळिंब उत्पादक शेकºयांच्या खात्यावर पीकविम्याचे अवघे साडेअकरा हजार रु पये प्राप्त झाल्याने शेतकºयांमध्ये संतापाची लाट उसळली. शेतकºयांना दिलेल्या तुटपुंज्या रकमेमुळे विमा कंपन्यांचे बिंगच फुटले. या फसवणुकीमुळे शेतकºयांमध्ये उद्रेक होऊन संतप्त शेतकºयांनी तहसील कार्यालयात गोंधळ घातला होता. तहसीलदार जितेंद्र इंगळे-पाटील यांनी शेतकरी आणि विमा कंपनांच्या अधिकाºयांची एकत्र बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीत अधिकारीच अनभिज्ञ असल्याचे आढळून आल्याने दुसºया दिवशी विमा कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाºयांची बैठक बोलावली
होती.
या बैठकीत पीकविमा कंपनीचे प्रमुख भुसारे एसबीआय विमा कंपनीचे अधिकारी साहेबराव पाचपुते, तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार यांनी उपस्थित शेतकरी प्रतिनिधी बिंदू शर्मा, सुधाकर पाटील यांच्यासह तीनशेहून अधिक शेतकºयांना शासन परिपत्रकानुसारच विमा कंपन्यांनी भरपाई दिल्याचे सांगून आपण कृषिमंत्र्यांकडे कैफियत मांडावी असा सल्ला दिला. त्यामुळे दुसरी बैठक निष्फळ ठरून अधिकाºयांनी विमा रकमेचा चेंडू कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या कोर्टात टाकला.
विमा कंपनीचे अधिकारी व कृषी अधिकाºयांनी विमा रकमेचा चेंडू कृषिमंत्र्यांच्या कोर्टात टाकल्यानंतर बिंदू शर्मा, सुधाकर पाटील, संदीप वाघ, संजय गुंजाळ, विश्वास सोनवणे यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे धाव घेऊन विमा कंपन्यांनी शेतकºयांची कशा पद्धतीने फसवणूक करण्यात आली हे निदर्शनास आणून दिले. फसवणूक करणाºया विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करून शेतकºयांना ६६ हजार रु पये भरपाई द्यावी अशी मागणी केली. भुसे यांनी विमा कंपन्यांची चौकशी करून या पुढे पीकविम्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिले. शेतकºयांना योग्य भरपाई मिळेल, असेही ते म्हणाले. कृषिमंत्री भुसे याबाबत विधिमंडळाच्या अधिवेशनात काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.