स्मार्ट सिटी- नाशिक महापालिका संघर्ष विकोपाला!

नाशिक- महापालिकेचे अपत्य असलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीशी नगरसेवकांचे कधी पटले नाही हे एक वेळ ठिक परंतु कंपनीत संचालकपदावर काम करणाऱ्या महापौरादी मंडळींचे देखील कंपनी प्रशासनाशी टोकाचा संघर्ष होत असेल तर त्याची चिकीत्सा करण्याची गरज आहे. घटनेने महापालिका वैधानीक संस्था निर्माण केली असून तीच सार्वभौम अशी घट्ट समजूत असताना कंपनीकरण आणि त्याचे अधिकार हे महापालिकेच्या नगरसेवकांना आव्हानात्मक वाटत आहेत तर महापालिकेचे कायदे वेगळे आणि कंपनी ॲक्ट वेगळे या समजूतीतून स्मार्ट सिटी कंपनीचे सुरू असलेले कामकाज हेच वादाला कारण ठरले आहे.

ठळक मुद्देअधिकार कक्षेचा मुळ वाद सीईओंची मनमानी हे निमित्त

नाशिक- महापालिकेचे अपत्य असलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीशी नगरसेवकांचे कधी पटले नाही हे एक वेळ ठिक परंतु कंपनीत संचालकपदावर काम करणाऱ्या महापौरादी मंडळींचे देखील कंपनी प्रशासनाशी टोकाचा संघर्ष होत असेल तर त्याची चिकीत्सा करण्याची गरज आहे. घटनेने महापालिका वैधानीक संस्था निर्माण केली असून तीच सार्वभौम अशी घट्ट समजूत असताना कंपनीकरण आणि त्याचे अधिकार हे महापालिकेच्या नगरसेवकांना आव्हानात्मक वाटत आहेत तर महापालिकेचे कायदे वेगळे आणि कंपनी ॲक्ट वेगळे या समजूतीतून स्मार्ट सिटी कंपनीचे सुरू असलेले कामकाज हेच वादाला कारण ठरले आहे.

नगरसेवकांना कायदेशीर अधिकार कितपत आहे. हा भाग वेगळा असला तरी मुळातच महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असताना तीच्याच कार्यक्षेत्रात आणखी एक प्राधीकरण स्थापन करण्याची मुळातील कल्पनाच वादाला कारक आहे. ज्या ठिकाणी अशा प्रकारे दोन यंत्रणा काम करतात, तेथे बेबनाव सातत्याने होत असतात. मुंबईत देखील महापालिका आणि एमएमआरडीए यांच्यात संघर्ष आणि प्रसंगी जबाबदारीची टोलवाटोलवी होत असते. नाशिक सारख्या शंभर शहरांची स्मार्ट सिटी करण्यासाठी निवड करण्यात आली. तेव्हा महापालिकांचे पारंपारीक कामकाज आणि त्यातून होणारा विलंब लक्षात घेता कंपनीकरणाची नवी संकल्पना यात घुसवण्यात आली तेव्हाचा वादाला खरे तर सुरवात झाली होती. नाशिक महापालिकेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सत्ता असताना त्यास कडाडून विरोध करण्यात आला होता. दोन अधिकार क्षेत्रे निर्माण होतील त्यातून महापालिकेचे महत्व कमी होईल अशी भीती मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती आणि ती स्वाभाविक होती. परंतु नंतर महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना कंपनीचे पदसिध्द संचालक नियुक्त करण्याचा तोडगा निघाला आणि कंपनी स्थापन करण्याचा मार्ग सुकर झाला.

कंपनी स्थापन झाल्यानंतर खरे तर सामान्य नगरसेवकांना कंपनी काय काम करते आहे हे कळत तर नाहीच परंतु संचालक असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना देखील कंपनीचे कामकाज कळेनासे झाले आहे. कंपनी ॲक्टनुसार सीईओ, अध्यक्ष आणि फारतर आयुक्त अनेक निर्णय घेतात आणि ते अन्य संचालकांना कालांतराने कळतात. त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजात ज्या प्रमाणे सर्व नगरसेवक किंवा पदाधिकाऱ्यांना सर्व प्राथमिक माहिती कळते किंवा कामाचा प्रोग्रेस नियमीत कळतो तसे येथे होत नाही. येथेच खरे तर वादाची पहीली ठिणगी पडली आहे.

केंद्र आणि राज्य शासन तसेच महापालिकेकडून कंपनीला देण्यात आलेल्या निधीपैकी पाचशे कोटी रूपये पडून अ सून कामाची गती मात्र त्या तुलनेत अत्यंत संथ आहे त्यातच सीईओ प्रकाश थवील यांचा स्वभाव त्याच्याविषयी नाराजी असताना अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्याकडून त्याची दखल न घेणे या सर्वच गोष्टी संचालकांच्या संतापात भर घालत गेल्या आहेत. स्मार्ट सिटी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोेजेक्ट आहे, मात्र नाशिक मध्ये स्मार्ट सिटी कंपनीची प्रतिमा इतकी वादग्रस्त झाली आहे, नाशिक महापालिकेची पुर्ण बहुमताने सत्ता असताना कंपनीच्या अपयश संचालकांवर फोडले जाण्याची शक्यता आहे. यातील कायदेशीर बारकावे लक्षात घेऊन विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी कंपनीच्या संचालकपदावरून काढता पाय घेतला आहे. मात्र, आता कायद्याने जबाबदारी असल्याने संचालक असलेल्या महापौरांना मात्र तेथून हटणे शक्य नाही. गुरूमित बग्गा, शाहु खैरे असे संचालक कायम विरोध करीत असतातच परंतु महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्यासारख्या सौम्य प्रकृतीच्या नेत्यालाही अखेरीस उग्र रूप घेऊन थेट कंपनी अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्याकडे धाव घ्यावी लागली.