जिल्ह्यातील साडेपाच हजार हेक्टरवर पसरविला गाळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2020 11:32 PM2020-01-25T23:32:10+5:302020-01-26T00:09:58+5:30
नाशिक जिल्ह्यातील ५ हजार ४७६ हेक्टर क्षेत्रावर धरणांमधून काढण्यात आलेला गाळ पसरविण्यात आला असून, त्याचा ८ हजार ९४० शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचा दावा संबंधीत विभागाने केला आहे.
जिल्ह्यातील साडेपाच हजार हेक्टरवर पसरविला गाळ
नाशिक : जिल्ह्यातील ५ हजार ४७६ हेक्टर क्षेत्रावर धरणांमधून काढण्यात आलेला गाळ पसरविण्यात आला असून, त्याचा ८ हजार ९४० शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचा दावा संबंधीत विभागाने केला आहे.
राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाºया गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची जिल्ह्णात अंमलबजावणी करण्यात येत असून, सन २०१७ ते २०१९ या काळात या योजनेअंतर्गत एकूण १९५६ कामे हाती घेण्यात आली होती. तीन वर्षांच्या काळात जिल्ह्णातील धरणांतून १३ कोटी २८ लाख ८ हजार ३६१ घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. काढण्यात आलेला गाळ परिसरातील शेतकºयांनी आपापल्या शेतात पसरविला.
एकूण ८ हजार ९४० शेतकºयांनी ५ हजार ४७६ हेक्टरवर गाळ पसरविल्याचा दावा संबंधित विभागाने केला असून, यासाठी २३२ कोटी ४ लाख ४७ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. या कामांमुळे १३२८८.३६ घनमीटर पाणी साठा पुनर्स्थापित झाला आहे. या योजनेच्या सफलतेमुळे वर्षनिहाय या कामांच्या संख्येत वाढ झाली असून, त्यावर होणाºया खर्चामध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे दिसून येते. सन २०१७ मध्ये या योजनेअंतर्गत २६२ कामे हाती घेण्यात आली होती त्यावर ३६०.९७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तर सन २०१९ मध्ये ९२८ कामे घेण्यात आली असून, त्यावर १०१ कोटी ८ लाख ४६ हजारांचा खर्च करण्यात आला आहे. धरणांतील गाळ काढल्याने त्यांची क्षमता वाढल्याने पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत गाळ काढल्यामुळे धरणांमध्ये १३२८८.३६ घनमीटर पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला आहे.
मागेल त्याला शेततळे
जलयुक्त शिवार अभियान व मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत जिल्ह्णातील शेतकºयांना शेतळ्यासाठी अनुदान देण्यात येते. मागेल त्याला शेततळ्यासाठी जिल्ह्णाला सन २०१८-१९ मध्ये ९ हजारांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम या वर्षात होऊन उद्दिष्टापेक्षा ९५१ अधिक शेतकºयांना शेततळ्यांचा लाभ देण्यात आला आहे. एकूण ९९५१ कामे पूर्ण असून, १११ कामे प्रगतीत आहेत. एकूण ९२९८ शेततळ्यांसाठी अनुदान अदा करण्यात आले असून, त्यावर ४४ कोटी ८७ लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे.
