जून उलटूनही आरटीई प्रवेश शून्यावरच; शाळास्तरावरच प्रक्रियेचा गोंधळ

आरटीई प्रवेशप्रक्रिया तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झाली. मात्र संपूर्ण जूननंतर जुलैचा पहिला आठवडा उलटूनही राज्यभरात आरटीई अंतर्गत एकही प्रवेश निश्चत होऊ शकलेला नाही. प्रतिवषी सर्वाधिक प्रवेश होणाऱ्या पुणे व ठाणे जिल्ह्यांसह नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद आणि रायगडसारख्या जिल्ह्यातही हिच स्थिती आहे. 

नाशिक : कोरोनाच्या फैलावामुळे प्रभावित झालेली राज्यभरातील आरटीई प्रवेशप्रक्रिया तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झाली. मात्र संपूर्ण जूननंतर जुलैचा पहिला आठवडा उलटूनही राज्यभरात आरटीई अंतर्गत एकही प्रवेश निश्चत होऊ शकलेला नाही. प्रतिवषी सर्वाधिक प्रवेश होणाऱ्या पुणे व ठाणे जिल्ह्यांसह नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद आणि रायगडसारख्या जिल्ह्यातही हिच स्थिती आहे. 
शिक्षण विभागाने आरटीई प्रक्रियेत यावर्षी बदल केला आहे. कें द्र स्तरावर होणाºया पडताळणी शाळास्तरावर प्रवेशाची प्राथमिक प्रक्रिया झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित होणार आहे. परंतु, अद्याप शाळांचा स्थानिक स्तरावर त्यांचे वेळापत्रक निश्चित करून प्रवेशाची प्राथमिक प्रक्रिया राबविण्याचा गोंधळ सुरू आहे. शाळास्तरावरच प्रवेशाची प्राथमिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार असल्याने आतापर्यंतच्या प्रक्रियेविषयी शिक्षण विभागाचे अधिकारीही अनभिज्ञ आहेत. राज्यभरात एकाही विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित झाला नसल्याचे आरटीईच्या संकेटस्थळावरून स्पष्ट होते. यापूर्वी १७ व १८ मार्चला आॅनलाइन लॉटरी काढल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे, अशा विद्यार्थ्यांना एसएमस प्राप्त झाले आहेत. राज्यात आरटीईअंतर्गत एकूण ९ हजार ३३१ शाळांमध्ये १ लाख १५ हजार ४४९ जागा आर्थिक दुर्बल व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असून त्यासाठी १ लाख ९२६ विद्यार्थ्यांची लॉटीच्या माध्यमातून निवड झाली आहे. परंतु, अनेक शाळांकडून अजूनही प्रवेश प्रक्रियेचा प्राथमिक स्तरावरच गोंधळ सुरू असल्याने या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकाना पाल्यांचे प्रवेश निश्चित होण्याची प्रतीक्षा आहे. 

राखीव जागांचे प्रमाण वाढण्याची भिती 
खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना एकूण उपलब्ध जागांच्या तुलनेत आरटीई अंतर्गत राखीव जागांचे प्रमाण वाढण्याची भिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या भितीमुळे प्रतिवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे एकूण उपलब्ध जागांपैकी आरटीई व्यतिरिक्त जागांवर पूर्ण प्रवेश झाले नाही तर एकूण प्रवेशाच्या तुलनेत आरटीईचे प्रमाण वाढण्याची भिती शाळांना आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांचे केवळ शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून मिळते, उर्वरित खर्चाचा बोजा शाळेलाच सहन करावा लागत असल्याने त्यासाठी निधी आणायचा कसा असा प्रश्न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे.