अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रकरणांचा आढावा

नाशिक: अनुसूचित जाती,जमाती आत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचा तपास जलद होऊन प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी पुढे पाठवावीत तसेच प्रलंबित केसेसही निकाली काढण्यासंदर्भातील सूचना विभागीय आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्त: कालबध्द कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना

नाशिक: अनुसूचित जाती,जमाती आत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचा तपास जलद होऊन प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी पुढे पाठवावीत तसेच प्रलंबित केसेसही निकाली काढण्यासंदर्भातील सूचना विभागीय आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अनुसुचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्'ांचा तसेच न्याय प्रविष्ट झालेल्या गुन्'ांचा विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर, उपायुक्त (महसूल) दिलीप स्वामी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) रघुनाथ गावडे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर उपस्थित होते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील, जळगांव जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, पोलीस अधिक्षक डॉ. प्रविण मुंडे, अहमदनगर जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी, अपर पोलीस अधिक्षक दत्तात्रय राठोड, धुळे येथून संजय यादव, पोलीस अधिक्षक चिन्मय पंडीत, नंदुरबार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, पोलीस अधिक्षक महेंद्र पंडित उपस्थित होते.

विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक यांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याच्या उपाययोजना जलदगतीने होण्यासाठीचे नियोजन संयुक्तपणे करावेत अशा सुचना गमे यांनी यावेळी दिल्या. ज्या केसेस कागदपत्रांअभावी प्रलंबित आहेत, अशा केसेसमध्ये तात्काळ जात प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात याव्या, असे निर्देश गमे यांनी दिले.

गेल्या सहा महिन्यात नाशिक विभागात जे गुन्हे दाखल झाले असतील त्या गुन्'ांचा लवकर तपास करुन प्रकरणे न्यायलयीन प्रक्रियेसाठी पुढे पाठवावित. तसेच जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करुन संबंधितांना तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना यावेळी बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांसाठी असलेल्या अर्थसहाय्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांसोबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही विभागीय आयुक्त यांनी योवळी सांगितले.