नाशिक महापालिकेत विकासाच्या नावाने राजकारण

नाशिक महापालिकेची आगामी निवडणूक लक्षात घेऊन परस्परांना आडवे जाणे व कोर्टकचेरी सुरू झाली आहे. यातून संबंधितांचे राजकीय अजेंडे रेटले जातील व चर्चाही घडून येईल; पण नाशिककरांच्या हाती विकास लागेल का, हा प्रश्नच आहे.

ठळक मुद्देआजवर गुण्यागोविंदाने राहिलेले अचानक विरोधात कसे?अल्पबळ असलेल्यांची स्वबळाची भाषा...महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून चमकदार कामगिरी होऊ शकली नाही.

सारांश

गेली चार वर्षे नाशिक महापालिकेत परस्परांच्या गळ्यात गळे घालून राहिलेले राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते आता अचानक परस्परांविरुद्ध उभे ठाकल्याचे पहावयास मिळत असल्याने भाबड्या नाशिककरांना काहीसे आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे, मात्र ही आणखी वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकीची नांदी आहे हे सुज्ञास सांगणे न लगे. म्हणूनच तोंडी लावण्यापुरती विकासाची चर्चा करून त्याआड आपल्या राजकारणाचा अजेंडा रेटू पाहण्याचे यामागील प्रयत्न लपून राहू नयेत.

नाशिक महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या संख्येत घट झाल्याने त्यांचे स्थायी समितीवरील सदस्यत्वाचे गणित बिघडले आहे. या समितीवर आता शिवसेनेचा सदस्य वाढणार असल्याने महापालिकेची तिजोरी म्हणवणाऱ्या स्थायीत भाजपची अडचण होणार आहे. यावरून सध्या राजकारण सुरू झाल्याने अधिकार, नियम व संबंधितांची सक्रियता चर्चेत येऊन गेली आहे खरी; पण या व अशा अन्य मुद्द्यावर या पंचवार्षिक कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यातच ही इतकी सक्रियता दिसून येत असल्याने त्यामागील संभाव्य निवडणुकीचे राजकारण उघड होऊन जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.

गेले वर्षभर कोरोनात गेले ते जाऊ द्या, पण तत्पूर्वीच्या तीन वर्षात महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून चमकदार कामगिरी होऊ शकली नाही. विरोधी पक्षांसोबत मिळून मिसळून त्यांचे कामकाज चाललेले दिसून आले; पण राज्यात सत्तेचा नवीन प्रयोग आकारास आल्यानंतर नाशकातील खडाखडीला प्रारंभ झाला. त्यातील कोरोनाचा कालावधी निघून गेल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने राजकीय द्वंद दिसून येत आहे. यातही रस्त्यांसाठी कर्ज काढण्याची तयारी भाजपने चालविल्यावर त्यास इतरांकडून विरोध केला गेल्याने खरी ठिणगी पडली. याविरोधाच्या परिणामी भाजपने शहरातील मंजूर उड्डाणपुलांना स्थगिती देऊन त्यासाठीचा निधी रस्त्यांसाठी वापरायचे ठरवले; थोडक्यात संबंधितांच्या पक्षीय राजकारणामुळे शहराच्या विकासाला नख लागताना दिसून येत आहे.

स्मार्ट सिटीची कामे सध्या मंदावली आहेत, त्यामुळे त्या कंपनीकडे पडून असलेले पैसे शहराच्या अन्य कामांसाठी वापरावेत, अशी मागणी शिवसेनेने केली असता महापौरांनी तत्काळ ती मान्य करून आयुक्तांना तसे पत्रही दिले; परंतु स्मार्ट सिटीची कामे केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने व त्यात त्यांच्या निधीचा वाटाही असल्याने सदर कंपनीकडील पैसे महापालिकेला अन्य कामासाठी उपलब्ध होणे अवघडच आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष, सर्वांना करून दाखवायला हे शेवटचे वर्ष हातात आहे; त्यामुळे कुठून का असेना त्यांना निधी हवा असून, त्यासाठी सारे चालले आहे. पण पुन्हा प्रश्न तोच की सरत्या वर्षातच ही जागरूकता का? प्रारंभीचे तीन वर्ष सामीलकीचे राजकारण करताना अशी कळकळ का दाखविली गेली नाही?

महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुकीसाठी आतापासूनच स्‍वबळाच्या डरकाळ्या फोडल्या जात आहेत. एकीकडे राज्याप्रमाणे महाआघाडीची चर्चा होताना दुसरीकडे नाशकात प्रभाग रचनेवरून मतभेद पुढे आले आहेत. सिंगल वॉर्ड रचना असावी असे राष्ट्रवादी म्हणत असताना, द्विसदस्यीय प्रभाग असावेत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. एकूणच सर्वपक्षीय आघाडीवर जी सक्रियता दिसून येत आहे ती महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आहे हे उघड असल्याने त्यास नाशिककरांचा प्रतिसाद लाभणे अवघडच ठरावे.

अल्पबळ असलेल्यांची स्वबळाची भाषा...
नाशिक महापालिकेत निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या १२२ आहे. यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी सहा तर मनसेचे पाच सदस्य असताना या पक्षांकडून स्वबळाची भाषा केली जात आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात गेल्या आठवड्यात नाशकात आले असता पक्षाच्या शहराध्यक्षांनी ह्यगेल्यावेळी मित्रपक्षाकडून घात केला गेल्याचीह्ण नेहमीची वाजंत्री वाजविली; पण तसे करून त्या पक्षाला तरी कुठे अधिक जागा मिळाल्या? तेव्हा महाआघाडीनेच संबंधितांची मूठ झाकलेली राहू शकेल, पण लक्षात कोण घेतो?