मानधनावरील भरतीच्या ‘टायमिंग’वर विरोधकांची शंका

महापालिकेत मानधनावर भरती प्रक्रियेला महासभेने मंजुरी दिली असली तरी हा प्रस्ताव दोन- तीन वर्षांपूर्वीच का आला नाही, असा प्रश्न विचारत प्रस्तावाच्या ‘टायमिंग’वर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला. सदरचा ठराव म्हणजे भाजपचा अजेंडा, निवडणुकीचा मुद्दा, ‘बोलाची कढी अन् बोलाचा भात’, गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न, असे विविध आरोप केले. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भरती प्रक्रिया किती वेळत पूर्ण होईल, प्रस्ताव निवडणूक आचारसंहितेत तर अडकणार नाही ना? पालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांहून अधिक असल्याने शासन त्यास परवानगी देईल का? अशी शंकादेखील विरोधकांनी उपस्थित केली.

नाशिक : महापालिकेत मानधनावर भरती प्रक्रियेला महासभेने मंजुरी दिली असली तरी हा प्रस्ताव दोन- तीन वर्षांपूर्वीच का आला नाही, असा प्रश्न विचारत प्रस्तावाच्या ‘टायमिंग’वर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला. सदरचा ठराव म्हणजे भाजपचा अजेंडा, निवडणुकीचा मुद्दा, ‘बोलाची कढी अन् बोलाचा भात’, गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न, असे विविध आरोप केले. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भरती प्रक्रिया किती वेळत पूर्ण होईल, प्रस्ताव निवडणूक आचारसंहितेत तर अडकणार नाही ना? पालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांहून अधिक असल्याने शासन त्यास परवानगी देईल का? अशी शंकादेखील विरोधकांनी उपस्थित केली.

महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभेला सुरुवात झाल्यानंतर प्रस्ताव वाचन करण्यात आले. भाजपचे नगरसेवक जगदीश पाटील, शिवाजी गागुंर्डे यांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले. त्यानंतर नगरसेविका हेमलता पाटील यांनी सदर प्रस्ताव अखेरच्या काळात का आला? असा प्रश्न उपस्थित केला. प्रस्तावाची वेळ बघता हा भाजपा अजेंडा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पक्षावर न जाता वस्तुस्थितीवर बोलण्यास सांगितले, तर हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असून, राष्ट्रवादीचा प्रस्तावास विरोध असल्याचे गजानन शेलार म्हणाले. नगरसेवक शाहू खैरे यांनी ही भरती प्रक्रिया महिनाभरात कशी पुर्ण होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला. आस्थापना खर्च ३८ टक्क्यांवर गेला असल्याने ही भरती करता येईल का? असा सवाल सुधाकर बडगुजर यांनी केला. दोन वर्षांपूर्वीच ही भरती केली असती, तर ठेकेदारांची गरजच पडली नसती, असा टोला विलास शिंदे यांनी लगावला. प्रवीण तिदमे, राहुल दिवे, आशा तडवी, दीक्षा लोंढे, सुवर्णा मटाले, सीमा निगळ यांनी प्रस्तावास विरोध केला. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी मानधनावर भरतीसाठी यापूर्वी केलेल्या प्रस्तावांचे काय झाले, या निर्णयाचे भवितव्य काय, आस्थापना खर्च ३८ टक्के असताना अशा प्रकारची भरती करता येते का, अशा प्रश्नांचा भडिमार केला.

 

मुकेश शहाणे, दिनकर आढाव, प्रियांका माने, श्याम बडोदे, सलीम शेख, दिनकर पाटील, अजिंक्य सहाणे, भगवान दोंदे, योगेश हिरे, प्रतिभा पवार, हिमगौरी आडके आदींनी मात्र प्रस्तावाचे समर्थन केले. भरतीप्रक्रिया हा प्रत्येकाच्याच मनातील प्रश्न असून, त्यामुळे भूमिपुत्रांना रोजगार मिळणार असल्याचे आडके यांनी सांगितले. कमलेश बोडके यांनीही विरोधकांचे मुद्दे खोडत प्रस्ताव जनहिताचा असल्याचे समर्थन केले. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महापालिका किती दिवस कंत्राटी पद्धतीने चालवायची याचा विचार करा, असे म्हणत प्रस्ताव मंजुरीची घोषणा केली.

-------

आस्थापना खर्च ३८ टक्क्यांवर

आयुक्तांच्या अधिकारात वर्ग क आणि ड मधील भरती करता येते. मात्र, त्यासाठी आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या आत असायला हवा, असा मुद्दा विरोधकांनी मांडला. २०१८-१९ साली ३०.७३ टक्के असलेला आस्थापना खर्च २०१९-२० साली २९.८३ टक्के, तर २०२०-२१ साली ३७.९० टक्के होता. यावर्षी हा खर्च ३८ टक्क्यांहून अधिक वाढला असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सभागृहात सांगण्यात आले. आस्थापना खर्च वाढलेला असताना प्रशासन या प्रस्तावावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

------

वॉटरग्रेस सफाई कामगार ठेकेदार व महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप दिनकर पाटील यांनी केला. ठेकेदाराने सेवकांकडून पंधरा हजार रुपये घेतले व त्याची माहिती प्रशासनालादेखील आहे, तरीही त्याच्यावर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न पाटील यांनी केला. त्यांना सर्वपक्षीयांनी साथ देत चौकशीची मागणी केली. त्यावर याप्रकरणी आयुक्त पुढील महासभेत अहवाल सादर करतील व त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.