ना तांत्रिक प्रशिक्षण, ना यंत्रसामग्रीचे दर्शन!

महिला बचतगटामार्फत अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या शासनाने स्थानिक पातळीवरच ठेका देण्याचा निर्र्णय घेतला असला तरी, त्यासाठी राज्यस्तरीय अटी, शर्ती टाकून बचत गटांची चौफेर मुस्कटदाबी केली आहे.

बचतगटांचे पोषण की कुपोषण?

नाशिक : महिला बचतगटामार्फत अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या शासनाने स्थानिक पातळीवरच ठेका देण्याचा निर्र्णय घेतला असला तरी, त्यासाठी राज्यस्तरीय अटी, शर्ती टाकून बचत गटांची चौफेर मुस्कटदाबी केली आहे. गावपातळीवर पोषण आहार बनविताना त्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री व तांत्रिक प्रशिक्षण असल्याशिवाय बचतगटांना ठेका घेता येणार नसल्याने शासनाच्या निविदेला प्रतिसाद मिळण्याविषयी जाणकारांकडून शंका घेतली जात आहे.
गावपातळीवर महिला बचत- गटांना पोषण आहाराचा ठेका देताना ग्रामपंचायत हे एक युनिट गृहीत धरून निविदा काढण्यात येणार असून, एका ग्रामपंचायतीत एक पेक्षा अधिक अंगणवाड्या असतील तर पुरवठादार मात्र एकच राहील अशी अट घालण्यात आली आहे. याशिवाय पोषण आहार तयार करण्यासाठी महिला बचतगटांकडे विविध प्रकारची यंत्रसामग्री असणे आवश्यक केली आहे. अशी यंत्रसामग्री असल्याशिवाय बचत- गटांना निविदाप्रक्रियेत सहभागीच होता येणार नाही. याशिवाय अंगणवाडीतील बालके, गरोदर व स्तनदा मातांना शासन मानांकनानुसार पुरविण्यात येणाºया पोषण आहाराचे उत्पादन हे स्वत: महिला गटाचे असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. निविदेसाठी शासनाने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणाºया महिला बचतगटासाठी मात्र एक वर्षेे व जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंतच हा ठेका कायम ठेवण्यात येणार असून, त्यानंतर मात्र नव्याने निविदा काढण्यात येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मुळात एका ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत एक ते दोनच अंगणवाड्या असून, निविदेनुसार एका बचतगटाला पाच अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदेसाठी पात्र ठरण्यासाठी बचतगटांना शेजारच्या गावातील अंगणवाडीचा आधार घ्यावा लागणार आहे; परंतु जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती व रस्त्यांची अवस्था पाहता अंगणवाड्यांच्या वेळेत पोषण आहाराची वेळ पाळली जाईलच याची शाश्वती कोण देणार? शिवाय पोषण आहार बनविण्यासाठी पल्वलायझर, क्लिनिंग मशीन (चाळणा), क्लिनिंग मशीन (डीसट्रोनर), रोस्टर, ब्लेंडर, अ‍ॅल्युमिनियम ट्रे, पॅकिंग मशीन, वेर्इंग मशीन, डिस्टोनर, एक्स्टूडर, कुलर आदी यंत्रसामुग्रीचे नावे महिला बचत गटाने पहिल्यांदाच ऐकली आहेत. लाखो रुपये खर्चाच्या ही सामुग्री असल्याशिवाय बचतगटांना निविदेत भाग घेता येणार नाही.
मुळात शासनाने अशी यंत्रसामग्री पोषण आहार बनविण्यासाठी लागेल याची कोणतीही माहिती बचत गटांना दिलेली नाही. त्यामुळे निव्वळ निविदा भरण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याची मानसिकता बचत- गटाची नसून, एकवेळ
बचतगटांनी यंत्रसामग्री खरेदी जरी केली तरी, त्यांना ठेका मिळेलच याची शाश्वती काय हा प्रश्न अधांतरित आहे.
शिवाय बचतगट हे ग्रामीण भागातील असून, त्यात सर्वसामान्य व अर्धशिक्षित महिलांचा समावेश आहे. पोषण आहारासाठी लागणाºया यंत्रसामग्रीची त्यांना माहिती तर नाहीच, परंतु ती हाताळण्याचे कोणतेही प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. (क्रमश:)
मुस्कटदाबीच करण्याचा प्रयत्न
सर्वबाबतीत अनभिज्ञ असलेल्या महिला बचत गटांना पोषण आहाराचा ठेका देण्याचा शासनाचा हेतूू वरकरणी शुद्ध वाटत असला तरी, निविदेत तांत्रिक बाबींचा अधिकाधिक वापर करून बचत गटांची चौफेर मुस्कटदाबीच करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. महिला गटांना खरोखर सक्षम करण्याचा हेतू शासनाचा असेल तर न्यायालयाचा निर्णय होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला, या काळात महिला बचत गटांना या सर्व बाबींची कल्पना व प्रशिक्षण देण्यास काय हरकत होती, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.