कालबाह्य कायद्यांमध्ये सुधारणांची गरज : ठाकरे

आजही अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे राबविले जात असून, आधुनिकतेकडे जात असताना कालबाह्य ठरणाऱ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कायद्यांचे सिंहावलोकन करण्याची गरज असेल तर अवश्य केले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

ठळक मुद्देवकील परिषद : जिल्हा न्यायालयाच्या प्रस्तावित इमारतीचे भूमिपूजन

नाशिक : आजही अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे राबविले जात असून, आधुनिकतेकडे जात असताना कालबाह्य ठरणाऱ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कायद्यांचे सिंहावलोकन करण्याची गरज असेल तर अवश्य केले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
जिल्हा न्यायालयाच्या प्रस्तावित इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे कोनशिला अनावरण झाले. यावेळी व्यासपीठावर परिवहनमंत्री अनिल परब, न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, भारताचे अतिरिक्त महाधिवक्ता एन. एस. नाडकर्णी, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी ठाकरे म्हणाले, न्याय वेळेवर मिळत नसल्याची जनतेच्या मनातील भावना मान्य करून बार कौन्सिलने त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उघडपणे दाखविलेली तयारी अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिण्याचे आणि दिशा दाखविण्याचे काम केले आहे. सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी दिशा त्यांनी दाखविली त्या दिशेने जाण्यासाठी कायद्यामध्ये काही सुधारणा करण्याची गरज असेल तर ती अंमलात आणली पाहिजे. यासाठी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ यांची एखादी परिषद घेऊन कायद्याविषयी सकारात्मक बदल होण्याविषयीचा ऊहापोह झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. लोकशाहीच्या चार स्तंभांची भूमिकादेखील महत्त्वाची आहे. कायद्याच्या राज्यासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. जनता हीच सर्वोच्च आहे. सर्वसामान्य हा आपल्या व्यवस्थेतील केंद्रबिंदू असला पाहिजे, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
प्रास्ताविक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे यांनी केले. स्वागत जिल्ह्याचे प्रमुख न्यायाधीश अ‍ॅड. अभय वाघवसे यांनी केले. वकील परिषदेचे समन्वयक अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी वकील परिषदेच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा न्यायालयातील हेरिटेज छायाचित्र गॅलरीला भेट देऊन छायाचित्र व तैलचित्रांची पाहणी केली.
कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, भारतीय वकील परिषदेचे अध्यक्ष मन्ननकुमार मिश्रा, जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर, अ‍ॅड. अविनाश भिडे आदी उपस्थित होते.
न्यायालयाच्या इमारतीची गरजच पडू नये
न्यायदानासाठी अनेक इमारती उभ्या राहतील, आणखी इमारतींचीही गरज लागू शकते, परंतु गुन्हा घडूच नये यासाठी कायद्यापेक्षा संस्कारदेखील घडविणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाच्या इमारतीची गरजच लागू नये, असा समाज आपण घडवू शकतो का? याचा विचार केला पाहिजे, असेही ठाकरे म्हणाले. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त करताना न्यायव्यवस्था, शासन, प्रशासन आणि माध्यम यांच्यात समन्वय असावा, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
फास्टट्रॅक हा न्यायालयाचा अपमान नाही का?
कोणतीही घटना घडली की प्रश्न विचारला जातो, प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालविण्यास सांगणार का? फास्टट्रॅक कोर्टात खटला चालविण्याचे जेव्हा बोलले जाते तेव्हा दुसरीकडे न्यायालयाचे कामकाज संथ, धिम्या गतीने चालते असा त्याचा अर्थ होतो. मग हा न्यायालयाचा अपमान नाही का? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला.