वीज दरवाढीला नाशिककर ग्राहकांचा कडाडून विरोध 

महावितरणच्या कारभारावार महाराष्ट्र विद्युत नियमाक आयोगानेच चांगलेच ताशेरे ओढले. एक वेळेस वाघ दिसेल परंतु वीज कार्यालयात अधिकारी दिसत नाही, अशी जनसामान्यांची भावना होत असल्याचे आत्तापर्यंतच्या सुनावणीतून दिसून येत असल्याने ही गोष्ट गांभीर्याने घेऊन ग्राहकांचे शक्य ते प्रश्न स्थानिक स्तरावर सोडविण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश देत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाºयांना फटकारले. 

ठळक मुद्देवीज दरवाढीमुळे नाशिकमधील उद्योग संकटात राज्यभरात एकच वीजदर करण्याची मागणी नाशिकवर अन्याय होत असल्याची उद्योजकांची भावना

वीज दरवाढीला नाशिककरांचा कडाडून विरोध 
नाशिक : महाराष्ट्र विद्युत नियमाक आयोगासमोर उत्तमर महाराष्ट्रासह राज्यभरातील उद्योग, व्यावसाय, कृषी अशा विविध क्षेत्रातील ग्राहकांनी प्रत्यक्ष उपस्थितराहून महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या ग्रीड सपोर्ट चार्जेस अ‍ॅडीशनल फिक्स्ड चार्जेससह विविध मार्गाने होणाºया दरवाढीला कडाडून विरोध करीत महावितरणच्या गैरकारभाराचा पाढा वाचला. त्यावर महावितरणच्या कारभारावार आयोगानेच चांगलेच ताशेरे ओढले. एक वेळेस वाघ दिसेल परंतु वीज कार्यालयात अधिकारी दिसत नाही, अशी जनसामान्यांची भावना होत असल्याचे आत्तापर्यंतच्या सुनावणीतून दिसून येत असल्याने ही गोष्ट गांभीर्याने घेऊन ग्राहकांचे शक्य ते प्रश्न स्थानिक स्तरावर सोडविण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश देत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाºयांना फटकारले. 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण आर्थिक वर्ष २०१७-१८  व २०१८-१९ चे अंतीम समायोजन  व आर्थिक वर्ष २०१९-२०चे तात्पुरते समायोजन आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५साठी सुधारीत एकूण महसूली गरज आणि वीजदराच्या निश्चितीकरणासाठी दाखल केलेल्या बहूवर्षीय वीजदर याचीकेवर शनिवारी (दि.१५) जिल्हधिकारी कार्यालयातील नियजन भवन येथे  महाराष्ट्र विद्युत नियमाक आयोगाचे सचीव अभिजित देशपांडे,  सदस्य  मुकेश खुल्लर व आय.एम.बोहरी यांनी वीज दराचे निश्चितीकरण व विद्युत पुरवठ्याबाबत तक्रारी याबाबत सुनावणी घेतली. आयोगासमोर  उत्तमर महाराष्ट्रासह राज्यभरातील उद्योग, व्यावसाय, कृषी अशा विविध क्षेत्रातील सुमारे सुमारे ७५ ते ८० ग्राहकांनी प्रत्यक्ष उपस्थितराहून महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या ग्रीड सपोर्ट चार्जेस अ‍ॅडीशनल फिक्स्ड चार्जेससह विविध मार्गाने होणाºया दरवाढीला कडाडून विरोध केला. धुळे, शिरपूर, शिंदखेडा, जळगाव, मालेगाव, जालना या भागातील उद्योजक व व्यावासायिक ग्राहक ांनी दरवाढीला विरोध करीत त्यांचे म्हणने आयोगासमोर लिखित स्वरुपात मांडले. तसेच महाराष्ट्राबाहेरील राज्यात वीज दर कमी असल्याने महाराष्ट्रातील उद्योजकाना राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय बाजारात अन्य राज्यातील उत्पादनांच्या तुलनेत स्पर्धाकरणेही वीज दरवाढीमुळे अश्यक्य होऊन येथील उद्योगांचे कंबरडे मोडून जाईल असा युक्तीवाद केला. त्याचप्रमाणे राज्यातही विविध विभागातील  वेगवेगळ््या वीजदरांनाही ग्राहकांनी कडाडून विरोध केला. विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगधंद्यांना स्वस्त दरात वीज देऊन सबसीडीची खैरात सुरु असताना उत्तर महाराष्ट्राला मात्र सापत्न  वागणूक दिली जात असल्याचा अरोपही यावेळी करण्यात आला. हा अन्याय दूर करून संपूर्ण राज्यभरातील उद्योगांना एकच दराने वीज पुरवठा करण्याची एकत्रित मागणी यावेळी करण्यात आली.  त्याचप्रमाणे महावितरणच्या भोंगळ कारभारविरुध्द अक्षरश: तक्रारीचा पाऊस पाडला. वीज दरातील तफावत व सोलर ग्रीड सपोर्ट चार्जेसला उद्योजकांनी विरोध दर्शवला. अजय बहिती यांनी वीज दरवाढीतील तफावतीवर आक्षेप नोंदवला. मराठवाड्याला ५.५७ पैसे तर विदभार्ला ४.६४ पैसे दराने वीज दिली जाते. तर, उ.महाराष्ट्रातील उद्योगांना ७.५२ पैसे युनिट इतक्या महागड्या दराने वीज पुरवली जाते. सर्वात जादा वीज चोरी ही विदर्भात व मराठवाड्यात आहे. वीज देयके थकबाकी देखील या विभागात आहे. उत्तर महाराष्ट्र प्रामाणिकपणे वीज देयके अदा करतो. असे असताना देखील विदर्भ व मराठवाड्याला सबसीडी दिली जाते. हा उत्तरमहाराष्ट्रावर अन्याय आहे. त्यात आता प्रति युनिट ४.६७ पैसे दरवाढ प्रस्तावित आहे. ही दरवाढ अन्यायकारक असून उद्योगधंद्याचे कंबरडे मोडेल असा युक्तीवाद करताना त्यांनी वीजदरवाढीला विरोध केला. परंतु.त्यांनी आयोगावर पक्षपाती पणाचा आरोप करताना आयोगात निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. यावेळी आयोगातील सदस्य मुकेश खुल्लर यांनी आय.एम.बोहरी यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करीत अभ्यासपूर्ण मागण्यामांडण्याचा सल्ला देत बाहेती यांचे कान टोचले. शेवटी महावितरणचे संचालक सतीश चव्हाण यांनी आयोगासमोर महावितरणच्या कामकाजात सुधारणा करण्याचे अश्वासन देतानाच दरवाढीच्या प्रस्तावाचा अहवाल सादर केला.  
ग्रीड सपोर्ट चार्जेस कायद्याविरोधात - हेमंत गोडसे
ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आणि अ‍ॅडिशनल फिक्स्ड चार्जेस  नियमबाह्य पद्धतीने आकारले जात असून  महावितरण कडून आकारले जाणारे हे दोन्ही प्रकारचे  शुल्क हे विद्युत कायदा २००३ विरोधात असल्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी नियमाक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देतानाच देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर हे ग्राहकांना न परवडणारे आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही वेगवेगेळ््या विभागात वेगवेगळ््या दराने वीजबील आकारले जाते. शेजारच्या राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजेचे दर अधिक असल्याने उद्योगांचे स्थलांतर होत आहे. हीत स्थिती नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. विदर्भ, मराठवाड्याच्या तुलनेत उत्तर महाराष्ट्र आणि नाशिकमधील विजेचे दर हे अधिक असल्याने येथील उद्योगांना स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले असून अनेक उद्योग बंद पडत असल्याचे वीज नियामक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देतानाच त्यांनी महावितरण शेतकºयांच्या नावावर  ग्राहकांवर वीजेचा अधिभार लादत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महावितरणकडे शेतकºयांच्या वीजबील आकारणीबाबत कोणताही पारदर्शक कार्यक्रम नसल्याचे सांगत जवळपास १७ हजार शेतकºयांना ३०७६ युनीट असलेले वीजबील काढण्यात आल्याचे समोर आहे आहे, यातून शेतकºयांना वीजेचे मीटर पुरविण्यात महावितरण अपयशी ठरल्याचेही समोर येत असल्याने महावितरणने सध्याच्या भोंगळ कारभारात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करीत खासदार हेमंत खोडसे यांनी प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध केला आहे.