शहरातील मॉलचालकांना महापालिकेच्या नोटिसा

पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर शहरातील सर्व मॉल यांच्या पार्किंग मोफत करण्यासंदर्भात आणि मॉलसह व्यावसायिक इमारतीतील पार्किंग खुल्या करून देण्यासंदर्भात महापालिकेच्या महासभेत महापौर रंजना भानसी यांनी निर्णय घेतला होता.

ठळक मुद्देवाहनतळाचे पैसे नकोत : कायदेशीर कारवाईचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शहरातील मॉल्समध्ये सशुल्क वाहनतळ उभारून त्याद्वारे वाहनचालकांकडून पैसे उकळण्याच्या प्रकरणात नाशिक महापालिकेने मॉल्सचालकांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली असून, वाहनतळाचे क्षेत्र चटई क्षेत्र निर्देशांक विरहित मंजूर केलेले असल्याने सदर जागी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर शहरातील सर्व मॉल यांच्या पार्किंग मोफत करण्यासंदर्भात आणि मॉलसह व्यावसायिक इमारतीतील पार्किंग खुल्या करून देण्यासंदर्भात महापालिकेच्या महासभेत महापौर रंजना भानसी यांनी निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नगररचना विभागाला मॉलचालकांना नोटिसा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गेल्या महासभेत शिवसेना नगरसेविका किरण गामणे यांनी या संदर्भात प्रस्ताव दिला होता. शहरातील शहरातील सर्व मॉल यांच्यासह सर्व व्यावसायिक इमारतीतदेखील पार्किंग शुल्कच्या नावाखाली ग्राहकांकडून वसुली करीत असल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या होत्या. अशा पार्किंग खुल्या करून देण्यात याव्यात व बेकायदेशीर पार्किंग शुल्क वसूल करणाºया मॉल्स विरोधात कारवाई करावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर नगररचना विभागाने सोमवारी सायंकाळनंतर सर्व मॉल्सचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, व्यावसायिक इमारतीस बांधकामाची व भोगवटा परवानगी देतेवेळी वाहनतळाचे क्षेत्र वाहनतळांकरिता विकास व नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली आणि तरतुदीनुसार चटई क्षेत्रातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे इमारतीमध्ये येणाºया ग्राहकांसाठी सदर वाहनतळ विनाशुल्क वापरासाठी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. तथापि, सदर व्यावसायिक इमारतींमध्ये येणाºया ग्राहकांच्या वाहनांसाठी शुल्क आकारण्यात येत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. वाहनतळाचे क्षेत्र चटई क्षेत्र निर्देशांक विरहित मंजूर केलेले असल्याने सदर जागी वापरण्यात येणाºया वाहनांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र आहेर यांनी म्हटले आहे.