राज्यापेक्षा जिल्ह्यातील मृत्युदर कमी : रामदास आठवले

कोरोना नियंत्रणासाठी  नाशिक  जिल्ह्यातील वैद्यकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेने केलेले कामकाज आणि नागरिकांचे सहकार्य यामुळे  जिल्ह्यातील कोरोना  नियंत्रणात आल्याचे  दिसून येते.    जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांचे कमी होणारे प्रमाण तसेच जिल्ह्याचा मृत्युदरदेखील राज्याच्या तुलनेत कमी झाला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी यावेळी केले.

ठळक मुद्दे कोरोना कामकाजाचा घेतला आढावा; अधिकाऱ्यांची बैठक

नाशिक : कोरोना नियंत्रणासाठी  नाशिक  जिल्ह्यातील वैद्यकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेने केलेले कामकाज आणि नागरिकांचे सहकार्य यामुळे  जिल्ह्यातील कोरोना  नियंत्रणात आल्याचे  दिसून येते.    जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांचे कमी होणारे प्रमाण तसेच जिल्ह्याचा मृत्युदरदेखील राज्याच्या तुलनेत कमी झाला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी यावेळी केले.
        शासकीय विश्रामगृह  येथे  आठवले कोरोना आढावा बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.  यावेळी  जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. के. आर. श्रीवास, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे आदी उपस्थित होते. यावेळी आठवले म्हणाले, केंद्र सरकारमार्फत कोरोनाच्या कालावधीत सर्वच राज्यांना अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा करण्यात येत आहे.  सद्य:स्थितीत लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले असले तरी नागरिकांनी कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.  
यावेळी माहिती सांगताना जिल्हाधिकारी  मांढरे म्हणाले, कोरोनाबाधितांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच जिल्ह्यात रुग्णांसाठी दहा मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा साठा मुबलक प्रमाणत उपलब्ध आहे. उद्योगांनादेखील पर्याप्त ऑक्सिजनचा पुरवठा होत आहे. 
रेमडिसिवर इंजेक्शनचा साठादेखील आवश्यकतेनुसार उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात राबविण्यात येणारी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहीम यशस्वीरीत्या राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत सर्वेक्षणाची पहिली फेरी पूर्ण झाली असून, या फेरीत साधारण ४ हजार २०३ बाधित रुग्ण आढळून आले असल्याने संसर्गाचा वाढता धोका आटोक्यात आणण्यास यश मिळाले आहे. या मोहिमेच्या दुसऱ्या फेरीचे सर्वेक्षण सद्य:स्थितीत सुरू असल्याचीदेखील माहिती यावेळी मांढरे यांनी दिली. 
सामाजिक न्याय विभागातील प्रकरणांची माहिती
n सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार शिष्यवृत्ती मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर योजना, अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमअंतर्गत घडलेले गुन्हे व त्याअंतर्गत देण्यात आलेले अर्थसहाय्य, मातोश्री वृद्धाश्रम आदी योजनांचा आढावा घेण्यात आला. याअनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणाची माहिती सादर करण्यात यावी, अशा सूचना आठवले यांनी यावेळी दिल्या आहेत.