उमेद अभिनयातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा

येवला : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कामावरून कमी करण्याचे व पुर्ननियुक्ती थांबवण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी काढले आहेत. यामुळे उमेद अभियानातील कर्मचाºयांच्या नोकरीवर गदा आली असून आत्ता पर्यंत ४५० कर्मचारी कार्यमुक्त केले गेले असून सुमारे ४ हजार कर्मचारी या उपक्र मातून कार्यमुक्त केले जाणार आहेत

ठळक मुद्दे५० लाख महिलांना बसणार या निर्णयाचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
येवला : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कामावरून कमी करण्याचे व पुर्ननियुक्ती थांबवण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी काढले आहेत. यामुळे उमेद अभियानातील कर्मचाºयांच्या नोकरीवर गदा आली असून आत्ता पर्यंत ४५० कर्मचारी कार्यमुक्त केले गेले असून सुमारे ४ हजार कर्मचारी या उपक्र मातून कार्यमुक्त केले जाणार आहेत

तर या निर्णयाचा ५० लाख महिलांनाही फटका बसणार आहे. या निर्णया विरोधात महाराष्ट्रभर व्यापक आंदोलन उभारण्याचा तयारीत उमेदचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी आहेत. दरम्यान, येवल्यात उमेदच्या कर्मचाºयांनी आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार किशोर दराडे, पंचायत समिती सभापती प्रविण गायकवाड, तहसिलदार रोहिदास वारूळे, गटविकास अधिकारी उमेश देशमुख आदींना निवेदन दिले आहे.
उमेद अभियानाचे संचालन ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे कडून सुरू आहे. या माध्यमातून आजवर विविध महिला स्वयंसहायता समूहाच्या माध्यमातून जवळपास ५० लाख महिला आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्यास मदत झाली.
चौकट.....
या सर्व स्वयंसाहाय्यता समूहांच्या बांधणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात साधारणपणे ३५०० ते ४००० कर्मचारी उमेद अभियानात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. दरवर्षी २२ महिन्यानंतर प्रभाग समन्वयक व सहाय्यक कर्मचारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचे मार्फत मूल्यांकन करून जिल्हास्तरावरूनच या कर्मचाºयांना पुर्निनयुक्ति दिली जाते. व जिल्हा व तालुका व्यवस्थापक यांचे मूल्यांकन करून राज्य अभियान कक्षाला करार नुतनीकरण करण्यासाठी पाठवले जाते. परंतु, १० सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य जीवन ज्योती अभियानाचे नविनयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सर्व जिल्हा परिषद सिईओंना पत्र पाठवून ज्या कर्मचाºयांचे कंत्राट १० सप्टेंबर या तारखेला संपत आहे. अशा व तेथून पुढे कंत्राट संपणाºया सर्व कर्मचाºयांना पुर्ननियुक्ति न देता कार्यमुक्त करावे व जिल्हा व तालुका व्यवस्थापक यांचे पुर्ननियुक्ति प्रस्ताव राज्य कक्षाला पाठवू नयेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
मागील दोन महन्यापासून पुर्ननियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ४५० कर्मचाºयांना कोरोना मुळे पुर्निनयुक्तीत उशीर होत आहे, असे कारण देऊन कामे चालू ठेवण्यास सांगण्यात आले. परंतु १० सप्टेंबर रोजी अचानक काढलेल्या पत्राने त्यांच्या उदरनिर्वाहावरती कुºहाड कोसळली आहे.
शासनाने सदरील आदेश मागे घेऊन कर्मचाºयांना पुर्ननियुक्ति देणे हितावह आहे. अन्यथा रोजगार हिरावून व यातून निर्माण होणाºया रोषातून उभे राहणाºया आंदोलनास जबाबदार सर्वस्वी शासन असेल, असे सदर निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर दीपिका जैन, राहुल अडागले, गौरव मकासरे, रवी भोरे, संतोष भटकर, स्मिता मडावी, शुभम पवार, विशाल ठमके आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.