दलित वस्तीचे चार वर्षांपासून हजारो कामे रखडली

जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमध्ये सन २०१५-१६ या वर्षामध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चाचे कामे समाजकल्याण खात्याकडून सुरू करण्यात आले होते. या कामांपैकी १३२६ कामे चार वर्षांनंतरही अपूर्ण असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

ठळक मुद्देपंधरा कोटी परत जाणार : विकासकामांवर होणार परिणाम दलित वस्तीतील अपूर्ण कामे पूर्ण कशी करायची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या वसाहतीत रस्ते, पाणी, गटार व दिव्यांची सोय करणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण खात्याच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या कामांपैकी सुमारे १,३२६ कामे गेल्या चार वर्षांपासून रखडली असून, सदर कामे करणा-या ठेकेदारांनीही अपूर्ण कामे करून काही कामांचे देयकेही काढून घेतल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. जी काही कामे अपूर्ण आहेत त्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीची सुमारे १५ कोटींची रक्कम आता शासनजमा करावा लागणार असल्याने दलित वस्तीची कामे पूर्ण कशी करावी? असा नवीन प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमध्ये सन २०१५-१६ या वर्षामध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चाचे कामे समाजकल्याण खात्याकडून सुरू करण्यात आले होते. या कामांपैकी १३२६ कामे चार वर्षांनंतरही अपूर्ण असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या कामांसाठी करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ९० टक्के रक्कम ठेकेदारांना अदा करण्यात आली असून, उर्वरित १० टक्केम्हणजेच १५ कोटी रक्कम समाजकल्याण विभागाकडे चार वर्षांपासून पडून आहे. सदरची रक्कम खर्च करण्याची मुदतही संपुष्टात आली असल्यामुळे ही रक्कम शासनाकडे परत करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसला तरी, दलित वस्तीतील अपूर्ण कामे पूर्ण कशी करायची व त्यासाठी निधीची उपलब्धता कोठून करायचा? असा प्रश्न समाजकल्याण समिती सभापतींसमोर उभा ठाकला आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या समाजकल्याण समितीच्या मासिक बैठकीत हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर समितीच्या सदस्यांनी समाजकल्याण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यासाठी दोषी ठरवून तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सन २०१५-१६ मध्ये सरकारने दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी दिलेला निधी पूर्ण खर्च न झाल्याने उर्वरित १५ कोटी रुपये शासनाकडे परत पाठविण्याची वेळ समाजकल्याण विभागावर आलेली असताना आता ७०१ कामांचे उर्वरित १० टक्के रक्कमेचे देयके परत मिळावे यासाठी ठेकेदारांनी प्रस्ताव दिले आहेत. त्यापोटी समाजकल्याण विभागाला सात कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. एकीकडे पैसे परत करण्याचे तर दुसरीकडे सात कोटी रुपयांच्या निधीची उपलब्धता करण्याचे काम समाजकल्याण विभागाला करावे लागणार आह