शासकीय योजनेतून भूमिहिनांना मिळेना जमीन!

शासकीय दरात जमीन देण्यास कुणीही तयार नसल्याने भूमिहिनांसाठी राबविण्यात येणारी दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खुल्या बाजारातजमिनीला कोट्यवधींचा दर मिळत असल्यामुळे शासकीय दराने जमिनी देण्यास शेतकरी नसल्याची बाब समोर आली आहे.

नाशिक : शासकीय दरात जमीन देण्यास कुणीही तयार नसल्याने भूमिहिनांसाठी राबविण्यात येणारी दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खुल्या बाजारातजमिनीला कोट्यवधींचा दर मिळत असल्यामुळे शासकीय दराने जमिनी देण्यास शेतकरी नसल्याची बाब समोर आली आहे.
दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्धातील भूमिहीन व दारिद्र रेषेखालील नागरिकांना जमीन दिली जाते. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून भूमिहीन शेतमजुरांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना राबविण्यात येते. या प्रवर्गातील दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. शासनाकडून जिरायतीसाठी एकरी चार लाख, तर बागायतीसाठी एकरी आठ लाख दराने जमीन अधिग्रहण केली जाते. शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले जमिनीचे दर अत्यल्प असल्यामुळे शेतकरी आपल्या जमिनी देण्यास पुढे येत नसल्याची बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. जे शेतकरी जमिनी देण्यास पुढे येतात त्यांच्या जमिनीदेखील अनेकदा वादाच्या किंवा कर्जाच्या असतात.
अधिकाऱ्यांनी
घेतला आढावा
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरु वारी (दि.१९) या योजनेचा आढावा घेण्यात आला. निवासी जिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे व समाज कल्याण सहआयुक्त प्राची वाजे यांनी या संदर्भात चर्चा केली. जिल्ह्णातील या योजनेला प्रतिसाद मिळावा आणि भूमिहिनांना शेतजमीन मिळावी यासाठीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.