आत्मनिर्भरतेसाठी भारतीय उद्योजकांनाच प्राधान्य हवे !

आत्मनिर्भर भारत यामध्ये मेक इन इंडियाचे महत्त्व निराळे सांगावयास हवे असे नाही. या महत्त्वाच्या योजनेमध्ये लघुत्तम लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचे योगदान अधिक कसे वाढेल हे पाहण्याची अत्यंत तातडीची व सर्वाधिक महत्त्वाची गरज निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देअटी-शर्ती जाचकन्यायालयीन लढाई करायची का?धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज

आत्मनिर्भर भारत यामध्ये मेक इन इंडियाचे महत्त्व निराळे सांगावयास हवे असे नाही. या महत्त्वाच्या योजनेमध्ये लघुत्तम लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचे योगदान अधिक कसे वाढेल हे पाहण्याची अत्यंत तातडीची व सर्वाधिक महत्त्वाची गरज निर्माण झाली आहे.

देशातील स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहित करावे आणि त्यांना शासकीय अथवा निमशासकीय कंपन्यांमधून काम मिळावे यासाठी नियमही तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार लघुत्तम, लघु उद्योगांना किमान २० टक्के खरेदीचा भाग सर्व सरकारी मंत्रालये, खाती आणि कंपन्यांनी दिला पाहिजे अशी तरतूद करून दीड दशकाचा काळ लोटला आहे. दुर्दैवाने अशा कामाच्या संदर्भात ज्या निविदा प्रसिद्ध केल्या जातात त्यामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या अटी आणि अनुभवपूर्ती यासंदर्भात आग्रह धरला जातो. अनेकवेळा परदेशी कंपन्यांच्या अनुषंगानेही सुचवले जाते. यामुळे भारतामधील उद्योजकांना क्वचितच संधी मिळते. त्यामुळे नियमात बदल करण्याची गरज आहे.

सध्याचे जे नियम अस्तित्वात आहेत त्याची पार्श्वभूमी किमान चाळीस ते पन्नास वर्षांपूर्वीची आहे. त्यावेळी देशातील एकूण औद्योगिक वातावरण आणि गुणवत्ता हे लक्षात घेऊन परदेशी कंपन्यांकडे जावे लागत असे. परंतु आता जी परिस्थिती बदललेली आहे तिचा विचार करून स्थानिक उद्योजकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल हे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आपल्या एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योजकांची गुणवत्ता आणि क्षमता निश्चितच वैश्विक पातळीवरील तोडीची आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये ४५ टक्के वाटा एमएसएमई क्षेत्राचा आहे. यावरूनच देशातील उद्योजकांची क्षमता सिद्ध होते. अशा परिस्थितीत जुने नियम आणि विचारधारा आपण कवटाळून बसलो तर आत्मनिर्भर कसे होणार ?

अलीकडेच एक महत्त्वाची घडली झाली आहे. ती म्हणजे भारतातील उद्योजकांनी भरलेल्या निविदा रद्द करून परदेशी कंपन्यांना काम देण्यात आले आणि या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील उद्योजकांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. यासंदर्भात एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी आणि उद्योग, व्यापार व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिलेली असली तरी अद्यापही काही ठोस हाताला लागलेले नाही. आता प्रश्न असा उभा राहतो की, कामे मिळविण्यासाठी उद्योजकांनी कोर्टात जायचे का? आणि मग उद्योग सोडून कोर्टबाजीच करत राहायचे का? आपल्या देशामध्ये आणि महाराष्ट्रातही शासन दरवर्षी उत्कृष्ट उद्योजक म्हणून जे पुरस्कार देते. अशा वेळी जी एकूण छाननी होते त्यामध्ये सर्वसक्षमतेचा विचार केलेला असतो, असे उद्योजकही गुणवत्तापूर्ण वस्तू तयार करू शकत नाही असे तर सरकारला सुचवायचे नाही ना? आणि म्हणून एमएसएमई मंत्रालयाने या एकूण खरेदी धोरणाचाच समग्र विचार करण्याची गरज लक्षात येते.

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असलेल्या जिल्हा उद्योग केंद्रातून अशा अनेक उद्योजकांची माहिती सहजपणे उपलब्ध आहे. स्थानिकरीत्या असणारी उद्योजकांची संघटनाही यासंदर्भात माहिती व मार्गदर्शन देऊ शकते. या सगळ्यांचा सहभाग कसा घेता येईल याचाही विचार झाला पाहिजे. एकंदरीत काहीही झाले तरी देशामधील उद्योजकांनाच काम देण्याची प्रवृत्ती शासकीय स्तरावर प्रोत्साहित करून रुजवण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक ती मोहीमही हाती घेतली पाहिजे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या दृष्टीने आपले नियम नव्याने तयार करतील अशी आशा वाटते.
- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर