तीन कोटी तातडीने जमा केल्याने वाचली महापालिका आयुक्तांची खुर्ची!

महापालिकेच्या वतीने भूसंपादनाला सध्या प्राधान्य दिले जात असताना देवळाली येथील एका भूखंडाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनदेखील प्रशासनाने मोबदल्याची रक्कम जिल्हा न्यायालयात जमा केली नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. १२) महापालिका आयुक्तांची टेबल-खुर्ची, वाहनासह अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली. बेलीफ आयुक्तांच्या दालनात आल्यानंतर तत्काळ दालन बंद करण्यात आले आणि धावपळ करून सुमारे तीन कोटी रुपयांचा धनादेश जिल्हा न्यायालयात जमा करण्यात आले. त्यामुळे मेाठी नामुष्की टळली.

ठळक मुद्देभूसंपादनाचा प्रश्न : प्रशासनाची धावपळआयुक्तांचे दालन करून घेतले बंद, अखेरीस दिले धनादेश

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने भूसंपादनाला सध्या प्राधान्य दिले जात असताना देवळाली येथील एका भूखंडाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनदेखील प्रशासनाने मोबदल्याची रक्कम जिल्हा न्यायालयात जमा केली नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. १२) महापालिका आयुक्तांची टेबल-खुर्ची, वाहनासह अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली. बेलीफ आयुक्तांच्या दालनात आल्यानंतर तत्काळ दालन बंद करण्यात आले आणि धावपळ करून सुमारे तीन कोटी रुपयांचा धनादेश जिल्हा न्यायालयात जमा करण्यात आले. त्यामुळे मेाठी नामुष्की टळली.

महापालिकेने स्थायी समितीची मान्यता घेऊन धनादेश देण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. त्याचा धनादेशदेखील तयार होता, त्यामुळे जप्तीची नामुष्की वगैरे काहीच झाले नसल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात क्रीडांगणासाठी असलेली सुमारे दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्राची जागा २०१९ मध्ये ताब्यात घेतली. ही मिळकत किसन गेावर्धने, तृप्ती धिंग्रा, सुरेश शहा, कलावती गोविंद चंद्रात्रे आणि श्रीमती धूत यांच्या मालकीची असून त्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्याचा निकाल मिळकतधारकांच्या बाजूने लागल्यानंतर महापालिकेने त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याची सुनावणी सुरू असतानाच न्यायालयाने या दाव्यात जिल्हा न्यायालयात काही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पावणेदोन वर्षे झाली तरी ही रक्कम न भरल्याने त्यावरील पंधरा टक्के व्याज आकारून ती सुमारे तीन कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. यासंदर्भात मिळ्कतधारकांनी महापालिकेला अवमानना नोटीसदेखील बजावली होती, असे मिळकतधारकांचे वकील भास्कर गोवर्धने यांनी सांगितले. दरम्यान, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर कंरकाळ यांनी महापालिका आयुक्तांचे टेबल-खुर्चीसह अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने तशी नोटीस घेऊन बेलीफ आणि ॲड. गोवर्धने सकाळी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास पोहोचताच प्रशासनाची धावपळ उडाली.

महापालिकेचे नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता सी.बी. आहेर आणि अन्य अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी स्थायी समितीवर यासंदर्भात प्रस्ताव होता तो मंजूर होऊन कार्यवाहीत आला आहे. इतकेच नव्हे तर महापालिकेचे पथक यासंदर्भात न्यायालयात गेल्याचेदेखील सांगण्यात दिले. दरम्यान, महापालिकेने तातडीने धावपळ करून पाचही मिळकतधारकांना वेगवेगळ्या रकमेचे सुमारे तीन कोटी रुपयांचे धनादेश दिले आणि संबंधित परत गेले.

कोट...

महापालिकेने स्थायी समितीच्या माध्यमातून रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. धनादेशदेखील तयार होता. यासंदर्भात बेलीफास सर्व माहिती देण्यात आली.

- सी.बी. आहेर, कार्यकारी अभियंता मिळकत विभाग