हुश्य... अखेर नगररचनाने दिली पहिली परवानगी

महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी ऑटोडीसीआर लागू केल्यानंतर त्यावेळी प्रकरणे दाखल होत नसल्याने सुमारे तीन ते चार वर्षे मोठा घेाळ सुरू होता. तोच प्रकार गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून सुरू होता. गेल्या वर्षी ३ डिसेंबर रोजी युनिफाईड डीसीपीआर राज्यभर लागू झाल्यानंतर या नियमावलीनुसार महाआयटीच्या माध्यमातून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले. त्या अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्रायोगिक तत्त्वावर एकूण १८ ठिकाणे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. मात्र, त्यातून प्रकरणेच दाखल होत नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता. गेल्या दीड महिन्यापासून एकही नवीन प्रस्ताव दाखल होत नसल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले तसेच कामकाजही ठप्प झाले होते.

दरम्यान, बुधवारी (दि. १५) या संगणकीय प्रणालीतून नाशिक महानगरपालिकेने सर्वांत पहिली परवानगी दिली आहे आणि अखेरीस चाचणी यशस्वी झाली, असा दावा महापालिकेने केला आहे. या प्रणालीद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व प्रथम परवानगी पत्र महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे, सहायक संचालक अंकुश सोनकांबळे, नगर नियोजन विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत वास्तुविशारद अजित कुलकर्णी यांना देण्यात आले.

इन्फो..

संपूर्ण महाराष्ट्रातच गोंधळ?

महापालिकेने बुधवारी (दि. १५) संपूर्ण राज्यात पहिली परवानगी दिल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये असा गोंधळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने आदेश दिल्यानंतर सॉफ्टवेअरची चाचणी यशस्वी होत नव्हती आणि महापालिका ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकारत नव्हत्या. त्यामुळे गोंधळ झाला होता.

इन्फो..

पूर्णत्वाचे दाखले अडकले...

युनिफाईड डीसीपीआर अमलात येण्यापूर्वी ज्या प्रकरणांना परवानगी मिळाली, ती देखील याच नव्या प्रणालीत टाकून पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची अट घातली. त्यामुळे देखील शेकडो प्रकरणे अडकली आहेत. त्याचाही निपटारा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.